रांची : दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने झारखंड बिजली वितरण निगम को अल्टीमेटम दिया है जिसमें कहा गया है कि नवंबर 2019 तक का बकाया बढ़कर 4995 करोड़ हो चुका है. डीवीसी ने राज्य में रोजाना 600 मेगावाट बिजली सप्लाई करने के मामले में अपने हाथ खड़े कर लिए है.
झारखंड में अब बिजली की समस्या पैदा हो सकती है. डीवीसी ने बिजली में कटौती करने संबंधी निर्णय की जानकारी मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव, वित्त सचिव समेत रांची, धनबाद, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को दी है. बिजली कटौती का सबसे ज्यादा असर इन्हीं जिलों पर पड़ेगा.
वहीं 10 फरवरी को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर राशि भुगतान करने की तारीख तय की गई है. अगर इस दौरान भुगतान हुआ तो बिजली नियमित रूप से सप्लाई होती रहेगी अन्यथा 25 फरवरी की रात 12 बजे से सप्लाई बंद कर दी जाएगी.
पावर रेगुलेशन का आदेश स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, डीवीसी हावड़ा को भी भेजा गया है जिससे निर्देश मिलने के साथ ही कटौती सुनिश्चित की जा सके. पहले दिन 50 प्रतिशत यानी 300 मेगावाट की कटौती की जाएगी. इसके बाद रोजाना बिजली सप्लाई में 10 प्रतिशत की कमी की जाएगी.
