घोषणा पत्र की प्रमुख बातेंझारखंड को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा. साथ ही घुसपैठ की समस्या के निवारण के लिए झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे. सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए 1 हजार करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाकर इन्हें आधुनिक बनाएंगे. 2022 तक 70 नए एकलव्य विद्यालयों का निर्माण करेंगे और पहाड़िया विद्यालय की संख्या दोगुनी करेंगे. सभी जिलों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करेंगे.
राज्य के हर बीपीएल परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार/स्व-रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. प्रतिवेदन प्राप्त होने के 6 माह के अन्दर ही संविधान के दायरे में पिछड़े वर्ग को सेवाओं/नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का कार्य करेंगे. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का विस्तार कर झारखंड के अधिक से अधिक किसानों को 5 हजार रुपए प्रदान करेंगे. झारखंड जल ग्रिड का निर्माण कर, हर जोत/खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा.
हर जिले में दो मेगा कौशल केंद्र और प्रखंड स्तर पर आईटीआई/कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेंगे. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेतओं को 60 साल की आयु के बाद पेंशन प्रदान करेंगे. प्रदेश में महिलाओं के लिए उपयुक्त सरकारी सेवाओं में 33% का आरक्षण प्रदान करेंगे. पीडीएस योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए दाल भी उपलब्ध कराएंगे.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 9वीं व 10वीं कक्षा में 2,200 रुपये और 11वीं व 12वीं कक्षा 7,500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी. अगले 5 वर्षों में सरकार के विभिन्न कौशल कार्यक्रमों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 20 लाख युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. निजी संस्थानों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय युवा आबादी के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे.
