वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शिक्षा और रोजगार पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को स्कूल तक भेजना काफी नहीं है बल्कि की शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगारपरक शिक्षा देने की आवश्यता है. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता अब भी चिंता का विषय है.
वित्त मंत्री जेटली ने जनजातीय बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की तर्ज पर 2022 तक एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे. उन्होंने कहा जिस ब्लॉक में 50 फीसद से ज्यादा अनुसूचित जनजाति और कम से कम 20 हजार की आदिवासी आबादी है वहां इन स्कूलों का निर्माण किया जाएगा. साथ ही उन्होंने वडोदरा में एक विशिष्ट रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना का एलान किया है.
बजट में इस साल प्रधानमंत्री अध्येता कार्यक्रम शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन हमारे नीति-निर्माण का केंद्र बिन्दु है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है. वित्त मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष में 18 नए आईआईटी और एनआईटी तैयार करने का लक्ष्य भी रखा है.
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 2020 तक राष्ट्रीय कौशल विकास स्कीम के तहत 50 लाख युवाओं को वजीफा दिया जाएगा. साथ ही देश के हर जिले में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल 70 लाख नई नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है.
सरकार की ओर से मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ के फंड का प्रस्ताव रखा गया है. पिछले साल की तुलना में ये 20 फीसद ज्यादा है तब 2. 44 लाख करोड़ रूपये का एलान किया गया था. इस योजना के तहत लघु और मध्यम उद्योग शुरू करने के लिए सरकार लोन मुहैया कराती है.
