नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. बिल को इसी हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट बैठक पार्लियामेंट के एलेक्से बिल्डिंग में पूरी हुई. आपको बता दें कि सरकार इसी हफ्ते बिल को संसद में पेश करने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर पूर्वी राज्यों के नेताओं के साथ बिल पर आम सहमति बनाने की कवायद पहले ही पूरी कर ली है.
सूत्रों के मुताबिक दो दिन तक शाह ने उत्तर पूर्व के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य स्टॉकहोल्डर के साथ बैठक की थी. सरकार की कोशिश रही है कि सबको भरोसे में लेकर ही बिल लाया जाए. माना जा रहा है कि अमित शाह की कोशिश से इस बिल का विरोध कर रहे उत्तर पूर्व के कुछ राज्य भी अब सहमत हो गए हैं. हालांकि कांग्रेस, वाम और अन्य दल इसका विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया जाना चाहिए.
उधर, सरकार मानती है कि ऐसे में रोहिंग्या को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी. जबकि वे घुसपैठिए हैं. सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अन्य देशों से आनेवाले हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है. यह वर्ग इन देशों में सदियों से पीड़ित हैं.
