India

निर्भया के साथ गैंग रेप करने वाले सभी दोषी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फांसी की सजा पा चुके हैं तो सबके मन में यह सवाल उठता है कि इस वीभत्स घटना के 7 साल के बाद भी अभी तक निर्भया के दोषियों को फांसी क्यों नहीं दी गई है. 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्भया केस के चारों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील को भी खारिज कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद इन चारों के पास कोर्ट से राहत लेने का कोई खास विकल्प नहीं है. क्यूरेटिव पिटीशन भी उन दुर्लभ मामलों में लगाई जाती है जिसमें आप कोर्ट के दिए जजमेंट में आधारभूत त्रुटियां (fundamental error) ढूंढ पाए और जिससे यह साफ हो कि कोर्ट का आदेश पलटा जा सकता है.

सजा मिलने के बारे में निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, ´मैं निर्भया मामले में दोषियों में से एक दोषी की दया याचिका खारिज किए जाने के दिल्ली सरकार के सुझाव का स्वागत करती हूं. मुझे उम्मीद है कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलेगी. ´

हालांकि दोषियों के क्यूरेटिव पिटीशन ना लगाने की सूरत में भी फांसी दी जा सकती है क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन लगाना उनका कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह कानूनी विकल्प है. निर्भया के मामले में क्यूरेटिव पिटिशन लगती भी है तो वह तुरंत खारिज हो जाएगी. इसीलिए इस मामले को और लंबा खींचने के लिए दोषियों की तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन नहीं लगाई गई है.

इसका आगे का रास्ता माफी का होता है यानी कि सुप्रीम कोर्ट से फांसी मिलने के बाद अगर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगाई जाती है और वह उसे स्वीकार कर लेते हैं तो अक्सर फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया जाता है.

राष्ट्रपति दया याचिका को स्वीकार करेंगे या अस्वीकार, यह केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय से मिले सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए तय किया जाता है, लेकिन इस मामले में उसके आसार भी बहुत कम नजर आ रहे हैं क्योंकि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई रहम निर्भया के केस के दोषियों पर नहीं बरती है. जिस बर्बरता से निर्भया का गैंगरेप किया गया उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, कहीं से भी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं.