राजस्थान सरकार ने ‘दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017’ को विधानसभा में पेश कर दिया है. इस विवादित बिल को लेकर प्रदेश सरकार को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. बीजेपी सरकार के बिल का विपक्ष ही नहीं बल्कि उसकी पार्टी के नेता भी विरोध कर रहे हैं. राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस ने बिल के खिलाफ जमकर हंगामा किया. वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो विधायक दल की बैठक में बिल का विरोध करेंगे.
दरअसल इस बिल का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि इससे नेताओं और अफसरों के खिलाफ आसानी से कार्यवाही नहीं हो पाएगी और ये उन्हें बचाने का ही काम करेगा. विवादित बिल को जयपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. सोमवार को हाईकोर्ट में एक वकील ने इसके खिलाफ याचिका दायर की है. इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता डॉ अर्चना शर्मा ने बताया था कि पैदल मार्च निकाल कर उक्त प्रस्तावित कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे. पैदल मार्च में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, कांग्रेस विधायक सहित कांग्रेस के प्रमुख नेता शामिल होंगे.
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने अपनी पार्टी की राजे सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की. उन्होंने कहा कि ये आपातकाल की तरह है. मैं इसका विरोध करता हूं. पूर्व मंत्री तिवाड़ी ने गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया को लिखे पत्र में कहा था, इस पत्र को आप मेरी ओर से एक राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में लें. इस पत्र के माध्यम से मेरा सबसे प्रमुख प्रतिरोध उस बिल से है, जिसे गृहमंत्री के रूप में आप अगले कुछ दिनों में विधानसभा में प्रस्तुत करने वाले हैं. आप एक ऐसा कानून बनाने वाले हैं, जो राजस्थान को खुले आम लूटने वाले मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों की लूट को कवच और कुंडल पहना देगा.
