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भारत में काम कर रहीं वेबसाइट को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कुछ नियम बदलने की तैयारी में हैं. इन्फॉर्मेशन देने वाली वेबसाइट ‘विकीपीडिया’ ने इन नियमों को लेकर चिंता व्यक्त की है और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में विकीपीडिया ने लिखा है कि केंद्र सरकार की नई नीति से उनका सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा.

विकीपीडिया को चलाने वाली ‘विकीमीडिया फाउंडेशन’ की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है, ‘भारत सरकार के द्वारा लाइबेलिटी रूल्स में जो बदलाव किया जा रहा है, वह चिंता का विषय है. इसके जरिए यूजर्स बेस्ड वेबसाइट को कंट्रोल किया जाएगा और कंटेंट प्रभावित होगा. ’

विकीपीडिया ने लिखा है कि नियमों में इस तरह के बदलाव से विकीपीडिया पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा मॉडल पूरी तरह से ओपन है. हम पूरी तरह से इंटरनेट पर फ्री एक्सप्रेशन के नियम का पालन करते हैं और यूजर्स ही हमारा कंटेंट तैयार करते हैं. ऐसे में अगर यूजर्स के कंटेंट पर रोक लगाई जाएगी, तो ये मॉडल पूरी तरह से फंस जाएगा.

विकीपीडिया ने अपनी चिट्ठी में हाल ही में पेश किए गए डेटा प्रोटेक्शन बिल पर भी सवाल खड़े किए हैं. चिट्ठी में लिखा है कि हमें इस बात का डर है कि जो बिल पेश किया गया है, उससे भारत में मुफ्त जानकारी के मिशन को चोट पहुंचेगी.