नई दिल्ली : भारत सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को 474 अकाउंट के बारे में जानकारी उपलब्ध करने के लिए कहा है. इसके साथ ही सरकार ने इस साल के पहले छह महीनों के दौरान कानून का उल्लंघन करने पर 504 अकाउंट को क्लोज करने या उनकी सामग्री हटाने का भी अनुरोध किया है. ट्विटर की हालिया पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार, इसने पांच फीसदी सूचना अनुरोध मामलों में भारत सरकार की मदद की और अकाउंट हटाने की अपील पर कुल छह फीसदी मामलों का संज्ञान लिया.
भारत की ओर से कुल 1,268 ट्विटर अकाउंट को सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के लिए और 2,484 अकाउंट को हटाने के लिए कहा गया था. भारत सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2018 की अवधि में 422 ट्विटर खातों के लिए सूचना का अनुरोध किया. जबकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से कानून का उल्लंघन करने के लिए 667 खातों को हटाने के लिए अपील की थी.
अकाउंट के बारे में जानकारी पाने के लिए अनुरोध करने के मामले में इस बार भी अमेरिकी सरकार सबसे आगे रही. समीक्षा अवधि के दौरान अमेरिका ने वैश्विक अनुरोधों की अपेक्षाकृत जानकारी पाने के लिए कुल 29 फीसदी अनुरोध किया. कंपनी ने अपनी निजी सूचना नीतियों के तहत संभावित उल्लंघन के लिए रिपोर्ट किए गए खातों में 48 फीसदी की वृद्धि दर्ज की.
कंपनी की ओर से कहा गया, हमने पिछली समीक्षाधीन अवधि की तुलना में 119 फीसदी अधिक खातों को सस्पेंड कर दिया है. ट्विटर ने इस दौरान बाल यौन शोषण से संबंधित उल्लंघन के लिए कुल दो लाख 44 हजार 188 खातों को निलंबित कर दिया.
