Balaghat

बालाघाट. मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के जिला सचिव कृष्णकुमार रनगिरे और बालाघाट ब्लॉक अध्यक्ष मदनलाल धावड़े ने जारी प्रेस बयान में बताया कि सरकार की पंचायत सचिवों को लेकर दिखाई जा रही अनदेखी से नाराज पूरे प्रदेश के सचिवों के साथ ही बालाघाट जिले के सचिव आगामी 20 अगस्त से कलम बंद हड़ताल करते हुए सामूहिक अवकाश पर चले जायेंगे.

पदाधिकारीद्वय श्री रनगिरे और श्री धावड़े ने बताया कि मध्यप्रदेश की सरकार प्रदेश के हजारों, हजार पंचायत सचिवों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. प्रदेश के 6 लाख कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिया जा रहा है लेकिन पंचायत सचिवों की उपेक्षा की जा रही है. विभाग में संविलियन और छटवें वेतनमान में सेवाकाल की गणना 2008 से करके पंचायत सचिवों की 15 साल की सेवाओं को खत्म कर दिया गया. वहीं अनुकंपा के आश्रित आरक्षण और कम्प्युटर, आमेलन की अड़ंगेबाजी से दर-दर की ठोकरें खा रहे है. जिससे पंचायत सचिवों में भारी निराशा है.

सरकार द्वारा पंचायत सचिव के साथ सातवां वेतनमान, विभाग में संविलियन और अनुकंपा सरलीकरण की मांग को लेकर की जा रही अनदेखी के खिलाफ पंचायत सचिव संगठन, आगामी 20 अगस्त से विरोध का शंखनाद करने जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार 20 अगस्त से सभी पंचायत सचिव दो दिनो तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे. इस दौरान पंचायत सचिव संगठन जिला स्तर पर पंचायत मंत्री, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त पंचायतराज के नाम जिला प्रशासन, जिला पंचायत सीईओ तथा जनपद स्तर पर एसडीएम और जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपेगे.  

ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण मांगो मंे 6 वें वेतनमान में सेवाकाल की गणना नियुक्ति दिनांक से करने, सातवां वेतनमान 2018 से लागु करने एवं अनुकंपा में रोस्टर, कम्प्युटर और आमेलन की शर्ते हटाकर सरलीकरण करने तथा पंचायत सचिवों का ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन करने की मांग की जायेगी.  

पदाधिकारीद्वय श्री रनगिरे और श्री धावड़े ने कहा कि सामूहिक अवकाश के दौरान पंचायत सचिव प्रशासनिक अधिकारियों की किसी बैठक, समीक्षा एवं ग्राम पंचायत में मौजूद नहीं रहेगा. सभी पंचायत सचिव सामूहिक अवकाश पर अपने अधिकारांे की आवाज बुलंद करेंगे. पदाधिकारीद्वय ने कहा कि प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, पंचायत सचिवों के साथ धोखा हुआ है, अब संगठन एकजुट होकर लड़ेगा और सरकार से मांग करेगा कि उपचुनाव के पहले पंचायत सचिवों की मांगो पर गंभीरता से विचार करें अन्यथा इसका दुष्परिणाम ठीक नहीं होगा.