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नई दिल्ली : ई दिल्ली : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ´एक देश, एक राशन कार्ड´ (One Nation One Ration Card) योजना का शुक्रवार को शुरुआत हो गई. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इस योजना का शुभारंभ किया. फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना को दो क्लस्टर राज्यों आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और महाराष्ट्र-गुजरात में शुरू किया गया है. इसके बाद अब आंध्र प्रदेश के निवासी तेलंगाना में और तेलंगाना के निवासी आंध्र प्रदेश में किसी भी राशन की दुकान से अनाज ले सकते हैं. इसी तरह का नियम गुजरात और महाराष्ट्र के निवासियों पर भी लागू होगा.

धीरे-धीरे केंद्र सरकार यह योजना देशभर में लागू की जाएगी. इस योजना के देशभर में लागू होने के बाद लाभार्थी देश में कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे. सरकार का लक्ष्य है कि देशभर में ´एक देश, एक राशन कार्ड´ की योजना को जून, 2020 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. जून के अंतिम सप्ताह में भी खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक कर योजना को लागू करने के लिए एक साल का समय दिया था.

आपको बता दें ´एक देश-एक कर´ की तर्ज पर ही यह योजना शुरू की जा रही है. इस योजना के लागू होने के बाद यदि कोई गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन मिलने में परेशानी नहीं होगी. साथ ही फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी. इसके अलावा सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और प्वाइंट ऑफ सेल (Point of Sale, PoS) मशीन के जरिये खाद्यान्‍न वितरण की व्‍यवस्‍था अपने अंतिम चरण में है.