प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के कार्यो में देरी से खफा कलेक्टर, एफआईआर, ब्लैक लिस्टेट के निर्देश, बालाघाट नपा उपयंत्री को नोटिस

बालाघाट. कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने 26 मई को जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक लेकर नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये. बैठक में जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी सतीश मटसेनिया एवं नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिवनी, मलाजखंड, बैहर, लांजी एवं कटंगी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में सांसद, विधायक निधि एवं खनिज निधि से स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की गई.

कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिन आवासों की जियो टैगिंग हो गई है, उन हितग्राहियों को आवास की किश्त भुगतान करने एवं आवासों का कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवास समय सीमा में पूर्ण कराये जायें. जिन लोगों द्वारा आवास स्वीकृत कराने और सारी प्रक्रिया के बाद आवास का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है उनसे आवास सरेंडर कराने के निर्देश दिये गये. आवास का कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं आवास सरेंडर नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध थाने में एफआईआर दर्जा कराने के निर्देश दिये गये. आवासों की समीक्षा में पाया गया कि ईजीआईएस कंपनी का आवासों की जियो टैगिंग का कार्य संतोषजनक नहीं है और उसके द्वारा अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं किया जा रहा है. कंपनी द्वारा आवासों की जियो टैगिंग नहीं होने के कारण हितग्राहियों का काम प्रभावित हो रहा है. इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर की गई. नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि जिले के नगरीय निकायों में औसत 56 प्रतिशत आवासों का कार्य पूर्ण हो चुका है. इसमें नगर पालिका वारासिवनी 70 प्रतिशत के साथ प्रथम एवं नगर परिषद कटंगी 68 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर है.

मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि कुछ कार्य वर्ष 2017-18 में स्वीकृत होने के बाद भी अब तक या तो प्रारंभ नहीं किये गये है या अधूरे है. उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी. नगरीय क्षेत्र लांजी में ट्रेचिंग ग्राउंड का कार्य पूर्ण नहीं होने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये. वारासिवनी में सड़कों का कार्य लंबे समय से अधूरा रहने के लिए जिम्मेदार ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेंड करने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये. इसी प्रकार मलाजखंड में मोक्षधाम एवं रिटेनिंग वाल का काम अपूर्ण होने के कारण ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये.

बैहर में नाली निर्माण एवं सिढ़िया तालाब का कार्य अपूर्ण पाये जाने पर वहां के प्रशासक एवं ठेकेदार को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये. बैहर की जलप्रदाय योजना के कार्य अपूर्ण पाये जाने पर निर्माण एजेंसी के साथ ही ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए नोटस जारी करने के निर्देश दिये गये. नगरीय क्षेत्र कटंगी में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के कार्यों के अपूर्ण पाये जाने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये. नगरीय क्षेत्र कटंगी में 500 शौचालय बनाने की कार्ययोजना बनाई गई है. इसमें से 350 शौचालय ही अब तक बन पाये गये है और 150 शौचालय अब तक नहीं बने है. इसके लिए शौचालय निर्माण कार्य के ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये. बालाघाट नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवासों की एमआईएस एंट्री में लापरवाही पाये जाने पर इंजीनियर की एक वेतनवृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये.

बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर परिषद लांजी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है. जबकि वहां पर विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध है. इस पर कलेक्टर ने लांजी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही के लिए आयुक्त नगरीय प्रशासन को पत्र लिखने के निर्देश दिये. इसके साथ ही लांजी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को मुख्यमंत्री अधोसंचना विकास कार्यों की डीपीआर लेकर समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये. बैठक में सभी अधिकारियों को संबल योजना के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये गये. इसके साथ सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का शीघ्रता से शिकायत कर्ता की संतुष्टि के साथ निराकरण करने के निर्देश दिये गये.


Web Title : DELAY IN WORKS OF PRADHAN MANTRI AWAS AND MUKHYAMANTRI INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT SCHEME, DIRECTIONS OF COLLECTOR, FIR, BLACKLIST, NOTICE TO BALAGHAT NAPA DEPUTY COMMISSIONER

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