पंचायती राज व्यवस्था को पंगु बनाने का प्रयास कर रही सरकार-रेखा बिसेन

बालाघाट. मध्यप्रदेश सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर जिला एवं जनपद पंचायत सदस्यों के साथ भेदभाव कर रही है. यह बात जारी बयान में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने कही. श्रीमती रेखा बिसेन ने बताया कि पंचायत राज संचालनालय मप्र भोपाल द्वारा 20 सितम्बर को आदेश जारी किया गया, जिसमें राज्य वित्त आयोग मद से जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत निर्वाचित पदाधिकारियों के विकल्प पर प्रदान की गई अनुदान राशि के आहरण पर रोक लगा दी गई. जिसको लेकर पूर्व मंे जिला पंचायत सदस्यों द्वारा प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल को ज्ञापन सौंपकर आबंटित राशि का आहरण कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के आदेश जारी करने की मांग की थी. जिसके बाद पंचायत राज संचालनालय मप्र भोपाल द्वारा दूसरा आदेश जारी किया गया. जिसमें जनप्रतिनिधयों के विकल्प पर राज्य वित्त आयोग मद से जारी आबंटन को सिर्फ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं सरकारी भवनो का जिर्णोद्धार तथा तालाबों की मरम्मत के लिए ही राशि का उपयोग किये जाने तक ही सीमित किया गया. जो न्यायोचित नहीं है. जिसके बाद सरकार द्वारा गुमराह करते, अब दूसरे आदेश को भी निरस्त कर आगामी आदेश तक रोक लगाने का उल्लेख करते हुए राशि आबंटन को टाल दिया गया, जो समाजहित में गलत है.

      श्रीमती बिसेन ने कहा कि राशि के जारी होने पर जिला पंचायत और जनपद पंचायत के पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में विकास मूलक कार्य करवाने प्राक्कलन भी तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन राशि के आहरण पर रोक लगा दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायती राज व्यवस्था को पंगु करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है. त्रि-स्तरीय पंचायतराज चुनाव नजदीक आ चुके है और जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्यो को लेकर चिंता होने लगी है. चुनाव के समय किये गये वादो को पूरा करने में उन्हें झूठा साबित होना पड़ेगा. श्रीमती बिसेन ने कहा कि जिले में विकास कार्यों के लिए  शीघ्र ही राशि का आबंटन किया जायें.  

Web Title : GOVERNMENT LINE BISSEN TRYING TO CRIPPLE PANCHAYATI RAJ SYSTEM

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Government-Line Bissen trying to cripple Panchayati Raj system
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