सीएम हेल्पलाईन का निराकरण नहीं किया तो रूकेगा वेतन,कलेक्टर ने दी अधिकारियों को हिदायत, जनप्रतिनिधियों के पत्रो के जवाब में विलंब न हो

बालाघाट. 09 अगस्त को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में समय सीमा (टीएल) बैठक का आयोजन किया गया था. बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये. बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती उमा माहेश्वरी, अपर कलेक्टर विवेक कुमार, शिवगोविंद मरकाम एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाईन के 300 दिनों से अधिक एवं 100 दिनों से अधिक लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई. कलेक्टर आर्य ने सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि सीएम हेल्पलाईन के लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें, अन्यथा उनका माह अगस्त का वेतन रोकने की कार्यवाही की जायेगी. सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी.

बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधि सांसद एवं विधायक द्वारा जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जो कुछ भी पत्र व्यवहार किया जाता है तो उनके पत्रों का समय पर जवाब दें. सांसद एवं विधायकों के पत्रों का जवाब देने में विलंब नहीं होना चाहिए और इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिलना चाहिए. बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी 06 माह में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरण समय पर तैयार करने के लिए जिला पेंशन कार्यालय में समयावधि में दस्तावेज प्रस्तुत करें. जिससे सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति के साथ ही पीपीओ प्रदान किया जा सकेगा और समय पर उनके स्वत्वों का भुगतान किया जा सकेगा. सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके कार्यालय के सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवक का पेंशन अनावश्यक लंबित न रहे.

कलेक्टर आर्य ने सेतु निर्माण संभाग, लोक निर्माण विभाग, सड़क विकास प्राधिकरण एवं प्रंधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्षा के कारण जिले में स्थित जिन छोटे-बड़े पुलों की एप्रोच रोड बह गयी है या खराब हो गई है उसे तत्काल बनवायें एवं सुरक्षित आवागमन बाधित ना होने दें.

बैठक में शिक्षकों की सेवापुस्तिका के सत्यापन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अध्यापकों के संविलियन संबंधित सेवा पुस्तिका के सत्यापन का अधिकार संभागीय पेंशन अधिकारी को दिया गया है. अतः अध्यापकों की सेवा पुस्तिका को सत्यापन के लिए जबलपुर भेजना होगा. इस पर कलेक्टर आर्य ने जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं जिला पेंशन अधिकारी को निर्देशित किया कि वे संकुल के आधार पर क्रम तैयार कर अध्यापकों की सेवापुस्तिका सत्यापन के लिए संभागीय कार्यालय जबलपुर भेजें.


Web Title : IF CM HELPLINE IS NOT RESOLVED, SALARY WILL BE STOPPED, COLLECTOR INSTRUCTS OFFICIALS NOT TO DELAY RESPONSE TO PUBLIC REPRESENTATIVES LETTERS