मध्यप्रदेश सरकार पारित ठेका पद्धति को निरस्त करें, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले स्वसहायता समूह और रसोईयों ने किया प्रदर्शन, रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन

बालाघाट. मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अब तक स्वसहायता समूह एवं रसोईयां द्वारा चली आ रही मध्यान्ह भोजन प्रक्रिया को ठेके में दिये जाने का निर्णय लिया गया है. जिसके विरोध होने लगा है आज भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध स्वसहायता समूह एवं रसोईयां संघ ने मध्यप्रदेश सरकार से उसके स्वसहायता समूह और रसोईयांे को दिये गये वचन का पालन करनें और मध्यान्ह भोजन में पारित किये गये ठेका पद्धति को खत्म किये जाने सहित अन्य मांगो को लेकर प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, कोषाध्यक्ष नितेन्द्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष सुभाष गुप्ता, नगर अध्यक्ष अनिमेष खरे, कपिल श्रीवास्तव, स्वसहायता समूह महामंत्री सुशील ब्रम्हे, स्वसहायता समूह जिलाध्यक्ष लीला नगपुरे सहित पूरे जिले से भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध स्वसहायता समूह और रसोईयें बड़ी संख्या में मौजूद थे.

बस स्टैंड मंे भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध स्वसहायता समूह एवं रसोईयां संघ ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगो को लेकर आवाज बुलंद की. यहां भारतीय स्वसहायता समूह रसोईयां संघ जिलाध्यक्ष लीला नगपुरे ने कहा कि विगत 13-14 वर्षाे से स्वसहायता समूह में कार्य करने वाले रसोईयांे को अल्प मानदेय देकर सरकार उनका शोषण कर रही है. जबकि केरल और हरियाणा में वहां की सरकार रसोईयांे को नियमित मानदेय देने के साथ ही प्रति थाली समूह को राशि भी अधिक दी जा रही है. वहीं मध्यप्रदेश सरकार समूह और रसोईयों को लेकर नाइंसाफी एवं लापरवाही कर रही है. जिससे स्वसहायता समूह एवं रसोईयों में सरकार को लेकर नाराजगी है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा अपने वचन पत्र में रसोईयों का मानदेय बढ़ाने का वचन दिया गया था, जिसे भी सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है, वही मध्यान्ह भोजन को ठेका पद्धति में किये जाने का निर्णय पारित किया गया है, जिससे स्वसहायता समूह और रसोईयांे से काम छिन जायेगा और वह बेरोजगार हो जायेंगे.

6 सूत्रीय मांगो का सौंपा ज्ञापन

भारतीय स्वसहायता समूह एवं रसोईयां संघ ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम 6 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा. बस स्टैंड धरना स्थल से रैली निकालकर स्वसहायता समूह की महिलायें और रसोईयां कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पारित ठेका पद्धति को निरस्त करने, प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा अनुरूप रसोईयों को तत्काल 3 हजार रूपये मानदेय दिये जाने, स्कूल एवं आंगनबाड़ी के रसोईयों को एक समान मानदेय देने, रसोईयों का मानदेय 10 माह से बढ़ाकर 12 माह का मानेदय दिये जाने, छात्रों की उपस्थिति अनुसार समूह को राशन और राशि दिये जाने तथा समूह को राशन साफ सुथरा एवं ब्रांडेड पैकिंग बोरी में दिये जाने की मांग की गई.


Web Title : MADHYA PRADESH GOVERNMENT TO REPEAL PASSED CONTRACT SYSTEM, MID DAY MEAL MAKING SELF HELP GROUPS AND COOKS HOLD DEMONSTRATIONS, RALLY AND HAND OVER MEMORANDUM

Post Tags:

Madhya Pradesh government to repeal passed contract system
Previous Post

शिक्षा विभाग में पदभार पाने भटक रहा सहायक संचालक अधिकारी, कार्यालय से नदारद डीईओ, उपस्थिति पंजी पास रखने से उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे कर्मचारी

Related Posts