ओबीसी महासभा ने दिया धरना सौंपा ज्ञापन, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाये जाने की मांग

बालाघाट. प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाकर केन्द्र सरकार सो नौंवी अनूसूचि में शामिल किये जाने सहित ओबीसी के रिक्त पदो में भर्ती और शिक्षक भर्ती में पदो की संख्या बढ़ाये जाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने आंबेडकर चौक में धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

अपने ज्ञापन में ओबीसी महासभ ने बताया कि मध्यप्रदेश लोकसेवा संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिसे मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा भी सर्वसम्मति से पारित किया जाकर केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है, ओबीसी को केन्द्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारो की भांति 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के विरूद्ध वर्गीय भावना से ग्रसित होकर कई याचिकाये उच्च न्यायालय जबलपुर में लगाई गई है. जो प्रक्रियाधीन है तथा निराकरण न होने तक प्रकरण आगे बढ़ाया जा रहा है. जिससे ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्ष्ज्ञण का लाभ वर्तमान में मिल पाने की संभावनायें क्षीण हो रही है. जिसको लेकर ओबीसी ने मांग रखी है कि ओबीसी को 14 प्रतिशत से 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के लिए कानून बनवाकर केन्द्र शासन से नौंवी अनूसूचि में शामिल करवाया जायें.

ओबीसी महासभा में मौजूद युवा श्यामलता नागदेवे ने कहा कि सरकार ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भर्ती में जो पद निकाले है, वह विसंगतिपूर्ण है, जिससे ज्यादा अभ्यार्थियों को लाभ नहीं मिलेगा. हमारी सरकार से मांग है कि पदो में वृद्धि की जायें, ताकि सालों से तैयारी कर रहे अभ्यार्थियों को लाभ मिले और यदि सरकार हमारी मांगो पर ध्यान नहीं देती है तो इसके खिलाफ हम बालाघाट से लेकर भोपाल तक आंदोलन करेंगे.  

ओबीसी महासभा ने ओबीसी के 13 प्रतिशत होल्ड एवं प्रतिक्षा सूची की अंतिम सूची जारी करने, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करने, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को शीघ्र छात्रवृत्ति प्रदान करने, ओबीसी के रिक्त पदो पर शीघ्र भर्ती करने और ओबीसी की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण लागु किये जाने की मांग, मांगपत्र के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से की है.


Web Title : OBC MAHASABHA SUBMITS DHARNA MEMORANDUM DEMANDING 27 PER CENT RESERVATION LAW FOR OBCS

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OBC Mahasabha submits dharna memorandum demanding 27 per cent reservation law for OBCs
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