तहसील न्यायालयों में वीडियो कॉल से दर्ज होंगे बयान, तहसीलों में डिजिटल सेटअप की तैयारी, कटंगी के 13 पटवारियों पर होगी वेतन रोकने की कार्यवाही

बालाघाट. जल्द ही जिले की तहसीलों में भी वीडियो कॉल के माध्यम से बयान दर्ज किए जा सकेंगे. वह वीडियो कॉल एक विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से लॉगिन करने के बाद हो सकेगा. यह सब तहसीलों में डिजिटल सेटअप से संभव होगा. गुरुवार को कलेक्टर मृणाल मीणा ने समस्त राजस्व अधिकारियों के साथ राजस्व कार्यो की समीक्षा की. समीक्षा बैठक के दौरान ही उन्होंने तहसीलों में डिजिटल सेटअप लगाने और उसके संचालन के निर्देश दिए. समीक्षा बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाईन और जनसुनवाई के लंबित आवेदनों को लेकर कहा कि रेवेन्यू कोर्ट में प्रचलित प्रकरण फोर्स क्लोज कर सकते है, लेकिन सिविल कोर्ट के प्रकरणो को अनिवार्य हो तो ही फोर्स क्लोज करें. साथ ही उन्होंने प्राकृतिक प्रकोप के प्रकरणो की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को अपने आने अधिकार क्षेत्र में आने वाली तहसीलों में लंवित प्रकरणो की तत्प्रता से समीक्षा करने के निर्देश दिए है. जिले में ऐसे 26 जटिल प्रकरण लंबित है. बैठक के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान वॉटर बॉडी से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में गति लाने के भी निर्देश दिए गए है.

दरअसल, जिले में सभी राजस्व न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा और डिजिटल सेटअप लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है. इस कार्य को देख रहें ई-गर्वनेंस के विवेक मेश्राम कर रहे है, उन्होंने बताया कि वैसे जिले में 6 एसडीएम कोर्ट और तहसीलदारों व नायब तहसील कोर्ट में कुल 32 कोर्ट में कैमरे लगेगें. इसका लाईव फीड कलेक्टर के चेंबर में होगा. जिसकी निगरानी हो सकेगी.  कलेक्टर ने फॉर्मर रजिस्ट्री की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए ऐसे पटवारी जो प्रगति नही ला पा रहें है. उन पर कार्यवाही करते हुए प्रगति लाने के लिए निर्देश दिए. जिले में एक सप्ताह में 2589 फॉर्मर आईडी बनाई गई. खासकर कटंगी तहसील में कार्य मे प्रगति नही होने पर एसडीएम से प्रगति लाने के लिए योजना की जानकारी ली. एसडीएम श्री मधुवंत राव धुर्वे ने बताया ई शिविरों के माध्यम से डोर-टू-जाकर कार्य कर प्रगति लाई जाएगी. कटंगी तहसीलदार ने बताया कि 5 दिनों में जीरो आईडी बनाने वाले 13 पटवारियों का वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है.  कलेक्टर मीणा ने राजस्व अधिकारियों को उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया त्वरित रूप से करने की हिदायत दी है. कलेक्टर ने अविवादित बंटवारे, नामांतरण और अतिक्रमण के बारे में निर्देश दिए कि न्यायालयो से आदेश तो हो रहे है. लेकिन अमल नही हो रहा है, इसलिए इसकी समीक्षा भी करते रहें.  कलेक्टर मीणा ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंर्तगत लंबित आवेदन की समीक्षा करते हुए कहा कि उच्च स्तर से ऑनलाइन सेवाओ की लगातार समीक्षा की जा रही है. इसमें पदाभिहित अधिकारी अपना स्वयं का प्रदर्शन सुधारे और नागरिकों की सेवा में सक्रिय हो जाए. ध्यान रखें कि सर्विस प्रोवाइड करने में कोई कमी नहीं रहे. अन्यथा पेनाल्टी लगाई जाएगी, जो आगे के लिए अच्छा नही है. कलेक्टर मीणा ने राजस्व कार्यो में आरओआर इंट्री,स्वामित्व योजना तहत ग्राउंड ट्रूथिंग, आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, वन ग्राम से राजस्व ग्राम और भू-अर्जन के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई.


Web Title : STATEMENT WILL BE RECORDED THROUGH VIDEO CALL IN TEHSIL COURTS, PREPARATION OF DIGITAL SETUP IN TEHSILS, ACTION WILL BE TAKEN AGAINST 13 PATWARIS OF KATANGI TO WITHHOLD SALARY