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नई दिल्ली : रीजनल कंप्रेहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप (आरसीईपी) समझौते के खिलाफ शुक्रवार से देशभर में किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे. साथ ही आरसीईपी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर कार्यालयों को खत सौंपेंगे. किसानों का यह देशव्यापी विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर तले होगा.

इससे पहले दिल्ली में 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय किसान महासंघ ने बैठक की थी और आरसीईपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. साथ ही जंतर-मंतर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का पुतला जलाया था. इस बैठक में ही 18 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का भी फैसला लिया गया था. इस बैठक में 15 राज्यों के किसान नेता उपस्थित हुए थे.

राष्ट्रीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिमन्यु कोहाड़ के मुताबिक 18 अक्टूबर से देशभर के सभी किसान काली पट्टी बांधकर आरसीईपी का विरोध करेंगे. देश के सभी सांसदों को आरसीईपी का बहिष्कार करने के लिए मांगपत्र दिया जाएगा. साथ ही देश के सभी जिलों में जिला कलेक्टर ऑफिस पर प्रधानमंत्री के नाम आरसीईपी के खिलाफ खत सौंपा जाएगा. इसके बाद 2 नवम्बर को 3 घंटे के लिए देशभर में सड़क रोको प्रदर्शन किए जाएंगे.

राष्ट्रीय किसान महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिमन्यु कोहाड़ ने बयान जारी कर कहा कि अगर सरकार ने आरसीईपी समझौते का बहिष्कार नहीं किया, तो देशभर में राष्ट्रीय किसान महासंघ द्वारा गांव बंद आंदोलन चलाया जाएगा.

आसियान देशों और 6 अन्य प्रमुख देशों की आरसीईपी के तहत मुक्त व्यापार करार में डेयरी उत्पाद को शामिल करने के प्रस्ताव है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि अगर आरसीईपी लागू हो गया और बाहर से दूध का आयात किया गया तो दूध के किसान पूरे तरह से तबाह हो जाएंगे. देश के एक तिहाई बाजार पर न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूरोपीय देशों का कब्जा हो जाएगा और भारत के किसानों को इनके उत्पाद का जो मूल्य मिल रहा है, उसमें गिरावट आ जाएगी.

राष्ट्रीय किसान महासंघ का कहना है कि भारत में ज्यादातर किसानों के पास 2 से 4 गायें हैं, जिनके दूध से उनका परिवार चलता है. वहीं, दूसरी ओर न्यूजीलैंड के किसानों के पास 1000-1000 की संख्या में गायें हैं. आरसीईपी समझौता होने से 90 फीसदी वस्तुओं पर आयात शुल्क जीरो हो जाएगा. इससे भारतीय उद्योगों और किसानों की कमर पूरी तरह टूट जाएगी.