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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी, एनसीपी के साथ एकजुट है. पार्टी नेताओं की बैठक के बाद सरकार गठन को लेकर कोई फैसला किया जाएगा. शिवसेना के साथ विचारधारा को लेकर मतभेद हैं, लेकिन अब इसमें उदारता आयी है. बता दें कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मुंबई पहुंच चुके हैं. यहां उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की.

वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा सरकार बनाने की योग्यता साबित करने लिए और वक्त ना दिए जाने से नाराज शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि भाजपा द्वारा सरकार बनाने से इंकार के बाद राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया था. जिसकी समय सीमा सोमवार को शाम 7. 30 बजे तक थी. हालांकि तय समय के भीतर शिवसेना सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का समर्थन नहीं जुटा पायी. इसके बाद शिवसेना नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात कर दो दिन का और समय देने की मांग की. हालांकि राज्यपाल ने इससे इंकार कर दिया.

बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है. इस संबंध में राजभवन की तरफ से एक प्रेस-रिलीज भी जारी कर दी गई है. राज्यपाल ने कहा है कि चूंकि प्रदेश में संवैधिनक रूप से सरकार बनने के आसार नहीं है. लिहाजा, धारा 356 (राष्ट्रपति शासन) लागू किया जाए. इसी बीच हिंदी टीवी चैनलों ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि गैर भाजपा गठबंधन में भी सरकार बनाने के लिए शिवसेना की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. सूत्रों ने बताया कि सहयोगियों ने शिवसेना को समर्थन देने के बदले सरकार में 50-50 यानी आधी हिस्सेदारी की मांग की है. सूत्रों ने बताया कि ऐसा होता है तो महाराष्ट्र में सरकार बनने का रास्ता साफ होने के आसार हैं.