नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असम NRC कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला का डेप्युटेशन पर मध्य प्रदेश ट्रांसफर कर दिया है. कोर्ट ने सरकार से 7 दिन में इसका नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है. कोर्ट ने इसके पीछे की वजह नहीं बताई लेकिन माना जा रहा है कि हजेला की सुरक्षा ट्रांसफर की वजह है. कोर्ट 26 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
आपको बता दें कि असम में एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट गत 30 जुलाई 2018 को जारी हुआ था जिसमें करीब 40 लाख लोग बाहर रह गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि दावा पेश करते समय व्यक्ति दस दस्तावेजों में से किसी एक या उससे ज्यादा को आधार बना सकता है. बाकी के पांच दस्तावेजों को आधार बनाए जाने पर कोर्ट ने संयोजक हजेला से उनका नजरिया मांगा था. सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सभी 15 दस्तावेजों को आधार बनाने की इजाजत मांगते हुए कहा था कि असम के ज्यादातर लोग गांव में रहने वाले और कम पढ़े लिखे हैं, जो छूट गए हैं उन्हें अपना दावा करने के लिए मौका मिलना चाहिए.
इससे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NRC डाटा में आधार की तरह गोपनीयता बनाए रखी जाएगी. 31 अगस्त को फ़ाइनल एनआरसी (NRC) प्रकाशित की गई. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने असम NRC के फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी थी. पहले ये समयसीमा 31 जुलाई तक थी. हालांकि कोर्ट ने NRC ड्राफ्ट में जगह पाए लोगों की भी दोबारा समीक्षा की केंद्र और राज्य सरकार की मांग ठुकरा दी थी. केंद्र और राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में 20% की दुबारा जांच की मांग की थी.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आज दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस एसए बोबडे को अगला मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनाने की सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजी. CJI की नियुक्ति का आधिकारिक आदेश राष्ट्रपति भवन से होता है. जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. जस्टिस बोबडे 18 नवंबर को CJI बनेंगे. कार्यकाल 23 अप्रैल 2021 तक होगा.
