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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वह उत्तर प्रदेश में इसे लागू कर सकते हैं. एक अंग्रेजी समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में, आदित्यनाथ ने कहा कि NRC लागू कराना एक अहम और साहसपूर्ण कदम है. मुख्यमंत्री ने समाचार पत्र से कहा, इन बातों को चरण-वार लागू किया जा रहा है और मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश को NRC की जरूरत होगी, हम ऐसा करेंगे. पहले चरण में, यह असम मे हुआ है और जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है, यह हमारे लिए एक उदाहरण हो सकता है. आदित्यनाथ ने कहा कि इसे लागू किया जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था और अवैध आव्रजन के कारण गरीबों को होने वाली समस्याओं का भी अंत होगा.

सीएम योगी के बयान पर उत्तर प्रदेश के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से जो घुसपैठिए हैं उनको लेकर सरकार सख्त हैं. प्रदेश में भी NRC पर काम होगा, क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है. केंद्र सरकार ने इस पर अभियान भी चलाया है जो अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और घुसपैठिए हैं, उनको देखते हुए NRC लागू किया जाएगा.

पिछले महीने, असम सरकार ने राज्य में अंतिम NRC सूची जारी की, जिसमें 19 लाख से अधिक लोग बाहर हो गए. असम से अवैध रूप से बसे लोगों को बाहर निकालने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया गया. इससे पहले, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने राजधानी के लिए NRC की मांग की थी और रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वह अपने राज्य में इसी तरह के नियम के क्रियान्वयन के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं.

बता दें, यूपी के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रदेश में NRC को लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कैबिनेट के साथ चर्चा करेंगे. क्योंकि, उत्तराखंड सीमांत राज्य है और इसकी सीमा दूसरे मुल्क से लगती है, इसलिए यह गंभीर विषय है जिसपर सोचने की जरूरत है.