बालाघाट. कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने जनजाति कार्य विभाग और आजीविका मिशन के साथ छात्रवासों के लिए एक पायलेट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के निर्देश दिए है. इसके लिए उन्होंने जनजाति कार्य विभाग से 10 छात्रावासों की सूची मांगी है. इसमें दो विभाग मिलकर बाजार का आंकलन करेंगे. जो सामग्री छात्रवासों के लिए जरूरी है. उनका आंकलन करेंगे कि आजीविका मिशन क्या-क्या सामग्री उपलब्ध करा सकती है. बैठक में टीएल पत्रों की समीक्षा करते हुए उन्होंने विशेष पिछड़ी जाति के लिए बनने वाले सामुदायिक भवन के लिए बैहर एसडीएम विवेक केवी को भूमि चिन्हाकंन कर अवगत कराने के निर्देश दिए है. परसवाड़ा में 50 लाख रुपये की लागत से बैगा जनजाति के लिए शासन ने सामुदायिक भवन स्वीकृत किया है. इसके अलावा कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने विशेष पिछड़ी जाति के हितग्राहियों को पीएम जन-मन योजना में 7 हजार महिलाओं को कनेक्शन देने के संबंध में डीएसओ ज्योति बघेल से जानकारी ली. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि अब तक 1200 के कनेक्शन जारी हो चुके है. जबकि बचे कनेक्शन के लिए शिविर आयोजित किये जाने है.
टीएल बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 50 दिनों से लंबित शिकायतों की जानकारी ली. जानकारी में आया कि एक सप्ताह में इस पर विभाग की कोई प्रगति नही हुई है. उन्होंने शिकायतों का आंकलन कर फाइन करने के लिए फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बीएमओ पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा. इसके अलावा महिला बाल विकास और पंचायतीराज में भी शिकायतों का निराकरण नही होने पर फाइन करने के निर्देश दिए.
बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने विभिन्न स्त्रोत से शिकायती पत्रों एवंजनसुनवाई में प्राप्त पत्रों को टीएल के लिए मार्क किये गए पत्रों की समीक्षा की. समीक्षा में जनजाति कार्य विभाग राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के पत्रों की जानकारी ली. सोमवार से प्रारंभ हुई बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन के सम्बंध में सभी एसडीएम और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि मंडल के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही मोबाइल के प्रतिबंध पर ज्यादा फोकस होकर निरीक्षण के लिए कहा. बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने सभी विभागों से कहा कि विभागों में अंशकालिक तौर या श्रमिक की आवश्यकता की जानकारी मांगी है. जिसमें दिव्यांगजन को आवश्यकता के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्त कर सकें.
