धनबाद : JVM जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने धनबाद के सर्किट हाउस में शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि जेवीएम के द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं आंदोलन के बाद झारखंड सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपनाए गए नए नियमावली के बढ़े हुए जुर्माने को वापस लेने का ऐलान किया है, जेवीएम इसे पूरी तरह से निरस्त करने की मांग करती है. जिला अध्यक्ष ने कहा कि जिस गुजरात मॉडल की चर्चा भाजपा हर मोर्चे पर करती है उसी गुजरात में केंद्र सरकार के बढ़े हुए जुर्माने की राशि को अपने राज्य में लागू करने से मना कर दिया है. इसके अलावा तमाम कांग्रेस शासित प्रदेशों एवं भाजपा शासित प्रदेशों ने भी इस एक्ट के तहत बड़े हुए जुर्माने की राशि को लागू करने से मना किया है. ऐसे में झारखंड सरकार ने महज 3 माह की राहत दी है जो चुनाव को भी ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है. तीन माह की राहत देने से काम नहीं चलेगा इसे पूर्ण रूप से वापस लेने की आवश्यकता है ताकि आम लोगों की जेब पर जिस तरह से सरकार ने डाका डालने का काम किया है उस पर अंकुश लग सके. साथ ही उन्होंने बताया कि आज की प्रस्तावित आक्रोश मार्च को भी स्थगित कर दिया है.
