दिल्ली में शुक्रवार को धनबाद के हार्डकोक उद्योग से संबंधित संगठन इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सहित दस एसोसिएशन के साथ कोयला मंत्रालय में विभिन्न मुद्दे पर बैठक हुई. मौके पर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में एसके सिंह एवं अमितेश सहाय ने हार्डकोक उद्योग को फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट (एफएसए) के तहत कोयला देने की मांग की. एसोसिएशन की मांग पर संयुक्त सचिव विस्मिता तेज ने कहा कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का मामला न्यायलय के अधीन है. न्यायालय का निर्णय आने की प्रतीक्षा करें. बैठक मे कोयला सचिव अमृत लाल मीना, कोल इंडिया के डायरेक्टर मार्केटिंग मुकेश चौधरी सहित बड़ी संख्या मे अधिकारी और देश के विभिन्न क्षेत्र से आए उद्योगपति उपस्थित थे. बैठक में जिंदल स्टील, सेल, एनआईआरएल, बाल्को, हिंडाल्को, वेदांता के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.
इधर कोल इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए उपभोक्ता शिकायत कोषांग का गठन किया है. जीटा ने अपने सदस्यों की ट्रेंच 5 ऑक्शन के बाद बाजार में कोयले की वैश्विक कीमत में गिरावट एवं बीसीसीएल/सीसीएल के कोयला की गुणवत्ता मे भारी गिरावट आ जाने के कारण बड़ी संख्या में ग्राहकों ने ईएमडी और बैंक गारंटी जमा करने के बाद भी कोल इंडिया से एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया है. जीटा ने मांग की है कि ईएमडी और बैंक गारंटी के रूप में जमा पैसा वापस किया जाए. यह जानकारी जीटा अध्यक्ष सह इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन के सदस्य अमितेश सहाय ने दी.
