धनबाद. शनिवार को बैंक मोड़ स्थित नगर निगम कार्यालय परिसर में लोन मेला लगाकर पीएम स्वनिधि योजना के तहत 200 लाभुकों के बीच दस - दस हजार रु का लोन ऑन द स्पॉट वितरण किया गया. स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की ओर से आयोजित लोन मेला का उद्घाटन उपनगर आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने किया. मौके पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक नकुल कुमार साहू, केनरा बैंक के सीनियर मैनेजर विक्की प्रसाद गुप्ता निगम के कार्यपालक पदाधिकारी मो अनीस उपस्थित हुए.
लोन के लिए 500 से अधिक नए आवेदन हुए जमा
लोन मेला में लोगो की भारी भीड़ उमड़ी. पांचों अंचल धनबाद, झरिया, सिंदरी, कतरास, छाताटांड से लोग पहुँचे. इस लोन मेले में करीब 500 नए आवेदन भी जमा लिए गए.
18 बैंकों के स्टॉल लगे
लोन मेला में एचडीएफसी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बीओआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित 18 बैंको के स्टॉल लगे.
2493 स्ट्रीट वेंडर को लोन देने का लक्ष्य
उपनगर आयुक्त राजेश कुमार सिंह ने बताया नगर निगम क्षेत्र में 6863 स्ट्रीट वेंडर हैं. इस लोन मेले में निगम को 2493 स्ट्रीट वेंडर को लोन दिलाने का लक्ष्य रखा गया है. सिर्फ यही नहीं बल्कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं सभी को शत प्रतिशत लोन मिलेगा. किसी भी फुटपाथ विक्रेता को कोई भी समस्या हो तो नगर निगम कार्यालय में संपर्क करें.
नगर निगम एवं प्रज्ञा केंद्र में करे आवेदन
शहरी क्षेत्र के फुटपाथ विक्रेता मेगा लोन मेला के साथ ही साथ नगर निगम कार्यालय और अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्रों में भी लोन के लिए आवेदन कर सकते है. इसके लिए आवेदकों के पास केवाईसी आधार, वोटर कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है. इसे लेकर ही आवेदन किया जा सकता है.
फुटपाथ दुकानदारों को मिलेगा लोन
सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें लगाने वाले पीएम स्वनिधि के तहत लोन ले सकते हैं.
कोरोनाकाल में नए सिरे से आजीविका खड़ा करने के लिए चलाई जा रही योजना
कोरोनाकाल में नए सिरे से आजीविका खड़ा करने हेतु केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है. इसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना भी कहा जाता है. इस योजना के तहत 10 हजार रु का लोन देने का प्रावधान किया गया है.
शर्त
इसके लिए शर्त है कि वेंडर्स 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे हों. लाभुक का नगर निगम से निबंधन कराना भी आवश्यक है. 10000 रु तक का लोन पीएम स्वनिधि स्कीम में शहरी इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल की अवधि के लिए कोलेट्रल फ्री लोन मिलता है. यानी कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाती.
7 प्रतिशत की सब्सिडी ब्याज पर दी जा रही
लोन का मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा. पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन के नियमित पुनर्भुगतान पर 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी है. ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में तिमाही आधार पर आएगी. लोन का समय से पहले भुगतान करने पर सब्सिडी एक ही बार में खाते में आ जाएगी. पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में लाभार्थी अधिक लोन प्राप्त करने का पात्र हो जाता है.
