Dhanbad

धनबाद : एमपीएल के सीईओ सह ईडी के चंद्रशेखर और डिप्टी सीईओ पी ठाकुर ने मंगलवार को मैथन के गोगना एमपीएल के गेस्टहाउस में प्रेस वार्ता की. जोर मजदूरों की हठधर्मिता से एमपीएल में उत्पन्न हो रही समस्याओं पर था. के.चंद्रशेखरने कहा कि पूर्ववर्ती सीईओ भास्कर सरकार ने मजदूरों और विस्थापितों से ऐसा कुछ भी करार नहीं किया था जिसमें उल्लेखित हो कि दिसंबर 2015 से कार्यरत मजदूरों के वेतन में वृद्धि और पदोन्नति दी जाएगी.

एमपीएल झारखंड का पहला ऐसा उद्योग है जो अनधिकृत क्षेत्र घोषित किया गया है. प्लांट परिसर में आंदोलन करना कानून सम्मत नहीं है. वर्ष 2012 से 2016 के बीच अकुशल मजदूरों के वेतन में 53 प्रतिशत, अर्द्धकुशल मजदूरों के वेतन में 63 प्रतिशत और कुशल मजदूरों के वेतन में 77 प्रतिशत वृद्धि की जा चुकी है.

इतनी तेजी से तो अधिकारियों का भी वेतन नहीं बढ़ा है. तीन माह के अंदर सभी कार्यरत मजदूरों को स्थायी गेटपास और एक माह के अंदर सभी को नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा. विस्थापितों और स्थानीय लोगों के सहयोग से ही प्लांट बना है.वे लोग अपने घर जैसा माहौल तैयार कर उत्पादन में मदद करें.

प्लांट का विकास होने से ही क्षेत्र में विकास की एक रोशनी जागेगी.केंद्र सरकार और प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए दो हजार करोड़ रुपए की लागत से प्लांट के प्रभाव क्षेत्रों में पौधा रोपण करने और प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगवाने का निर्देश दिया है. अगर वेतन बढ़ोत्तरी की जाती है तो एमपीएल का 23 प्रतिशत बजट बढ़ जाएगा. तब कंपनी को परेशानी होगी.

रैयतों का तेजी से जारी है भुगतान

डिप्टीसीईओ पी ठाकुर ने कहा कि दिसंबर 2017 तक एमपीएल की रेलवे लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा. जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण रेलवे के काम में बाधा आयी. जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद रैयतों को तेजी से भुगतान किया जा रहा है. इसके तहत पांड्रा में दो बार और बेलडांगा में एक बार शिविर का आयोजन कर रैयतों से जमीन से संबंधित कागजात प्राप्त किए गए हैं.

झारखण्ड सरकार के उर्जा सचिव आर के श्रीवास्तव से कई दौर की बातचीत हुई है. इसमें 660 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए सेकंड फेज का काम शुरू करने की इजाजत मांगी गयी है.एमपीएल राज्य सरकार को सबसे सस्ते दर पर बिजली देने को तैयार है. इसके लिए राज्य सरकार को 25 वर्षों तक एमपीएल से बिजली लेने का करार करना होगा.