ओबीसी महासभा बिरसा ने मंत्री पटेल से ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत यथावत रखने सौंपा ज्ञापन

बालाघाट. तत्कालीन सरकार द्वारा प्रदेश में ओबीसी को दिये गये 27 प्रतिशत आरक्षण का मामला न्यायालय में लंबित है, जिसको लेकर ओबीसी महासभा लगातार यथावत रखने की मांग कर रही है और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन एवं विभिन्न मंचो से ओबीसी महासभा कई बार प्रदेश में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण को यथावत रखने की मांग को बुलंद भी किया है. इसी कड़ी में प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत यथावत रखे जाने की मांग को लेकर बालाघाट प्रवास पर आये मध्यप्रदेश शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुम्मकड़ जनजाति एवं अर्द्ध घुम्मकड़ जनजाति, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल को ओबीसी महासभा बिरसा द्वारा 

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया.  

बालाघाट सर्किट हाउस में ओबीसी महासभा बिरसा के द्वारा 9 नवंबर को मंत्री श्री पटेल के प्रथम बार जिला आगमन पर स्वागत और अभिनंदन कर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत यथावत रखने की मांग की गई है. इस दौरान मंत्री राम खेलावन पटेल द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्ण आश्वासन दिया गया है.  

इस दौरान मंत्री रामखेलावन पटेल के अलावा मऊगंज रीवा विधायक प्रदीप पटेल, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति इंजी. दिवाकर सिंह भी उपस्थित रहे. राज्यमंत्री श्री पटेल को ज्ञापन देने के दौरान ओबीसी महासभा बिरसा के सदस्य ओबीसी हेमन्त साहू, गणेश यादव, दिलीप सादेश्वर, के. डी. बाहेश्वर, डॉ. दिनेश ठाकरे, दिलीप यादव, मनोज मानेश्वर, उमेश यादव, निखिल बिसेन, शिवा भवरे, अजय यादव, अनिल भवरे, लवकुश सोनेकर, विकास धार्वे, अंकित सोनवाने, पारसराम साहू, टेकचंद जामरे, राजकुमार यादव, संतलाल पंचतिलक, अफजल कुरैशी, भोजराज राठौर, आनंद साहू, मोहन मातरे, श्रीराम सोनेकर सहित अन्य ओबीसी सदस्य उपस्थित थे.


Web Title : OBC GENERAL ASSEMBLY BIRSA SUBMITS MEMORANDUM TO MINISTER PATEL TO KEEP OBC RESERVATION 27 PER CENT INTACT

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OBC General Assembly Birsa submits memorandum
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