उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने आज समाहरणालय के सभाकक्ष में राजस्व निबंधन एवंं भूमि सुधार की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने संपूर्ण दस्तावेज की जांच कर समय पर दाखिल खारिज करने का निर्देश दिया. साथ ही विभिन्न परियोजना के लिए जमीन का हस्तांतरण से संबंधित आवेदनों पर भी शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने प्रतिबंधित सूची को नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एनजीडीआरएस) पर अपडेट करने का भी निर्देश दिया. साथ ही लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए विस्तृत सूची बनाकर म्यूटेशन नहीं होने का कारण दर्शाते हुए रिपोर्ट तैयार करने तथा जमाबंदी नियमितीकरण के लिए मिशन मोड में अभियान चलाकर मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालयों, ई-कोर्ट के संबंध में अद्यतन स्थिति, सरकारी जमीन की सुरक्षा हेतु तैयार किए गए एसओपी के अंतर्गत प्रदत निर्देश के आलोक में की गई कार्रवाई की समीक्षा की. उन्होंने संदेहास्पद जमाबंदी की 15 दिनों में जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया.
बैठक में उपायुक्त उमा शंकर सिंह, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, भूमि सुधार उप समाहर्ता शतीश चंद्रा, सभी अंचलाअधिकारी, आइटी मैनेजर डीपीएमयु रूपेश मिश्रा उपस्थित थे.
