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नई दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के मसले पर सोमवार को गृह मंत्रालय की स्थाई समिति की बैठक हुई. इस बैठक में पुलिस की कार्रवाई, छात्रों पर एक्शन, धारा 144 लगाने समेत कई मसले उठे. संसदीय कमेटी में सभी दलों के सांसद शामिल हैं. इस दौरान दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक और गृह मंत्रालयों के अधिकारियों के सचिव को बुलाया गया था. बीते दिनों JNU-जामिया में प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी, इस दौरान पुलिस के द्वारा छात्रों के खिलाफ लिए गए एक्शन पर सवाल उठे थे.

संसदीय दल की स्टैंडिंग कमेटी में बीते दिनों प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का मामला उठा. विपक्षी सांसदों ने छात्रों के खिलाफ हुए एक्शन पर सवाल खड़े किए, साथ ही धारा 144 लगाने पर भी सवाल खड़े किए गए.

विपक्षी नेताओं की ओर से सुझाव दिया गया है कि छात्र आंदोलनों से निपटने के तरीके पर पुनर्विचार होना चाहिए. छात्र नेताओं से बात करना जरूरी है. हालांकि, इस बैठक के दौरान किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिया गया.

बीते दिनों तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच विवाद का मामला भी इस बैठक में उठा. दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक से बैठक में सवाल पूछे गए कि जब पुलिस ही धरना देगी, तो लीडरशिप पर सवाल खड़े किए जाएंगे. इस बैठक में सदस्यों ने सोशल मीडिया को लेकर भी सवाल किए और इसके दुरुपयोग को रोकने पर बात की.

गृह मंत्रालय के मामलों से जुड़ी इस संसदीय कमेटी की अगुवाई कांग्रेस नेता आनंद शर्मा कर रहे हैं. कांग्रेस की ओर से लगातार छात्रों के प्रदर्शन के मामले में पुलिस के रुख पर सवाल उठाए जा रहे हैं. आनंद शर्मा के अलावा इस कमेटी में अधीर रंजन चौधरी, किरण खेर समेत राज्यसभा-लोकसभा के कुल 31 सांसद शामिल हैं.