जापान (Japan) की सरकार ने इस वर्ष देश की आबादी बढ़ाने की मुहिम में ज्यादा जोर लगाने का संकल्प लिया है. बच्चे पैदा करने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करने की अब नई योजना घोषित की गई है. इसके तहत टोक्यो महानगर से बाहर के इलाके में जाकर बसने वाले परिवार को हर बच्चे पर कम से कम दस लाख येन (लगभग 7,500 डॉलर) की सहायता दी जाएगी. यह योजना पहले से मौजूद है, लेकिन पहले इस सहायता की रकम सिर्फ तीन लाख येन थी.

सरकार का मकसद यह है कि दंपति अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित हों. योजना 2019 में शुरू की गई थी. इसके तहत परिवारों को उन इलाकों में जाकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहां जन्म दर काफी घट चुकी है और आबादी में बुजुर्गों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हो गई है. इसीलिए परिवारों को टोक्यो महानगर से वैसे इलाकों में जाकर बसने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

नई घोषणा के मुताबिक जो लोग साइतामा, चिबा, कानागावा आदि जैसी जगहों पर रहते हुए अपने काम के सिलसिले में टोक्यो से आना-जाना करेंगे, वे भी इस योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे. परिवारों को इस योजना के तहत लाभार्थी बनने के लिए तीन में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा. ये शर्तें हैं- जिस इलाके में जाकर वे बसे हैं, अगर वहां वे किसी छोटी या मझौली कंपनी में नौकरी कर रहे हों, नई जगह पर बसने के बावजूद इंटरनेट के जरिए अपना पुराना काम कर रहे हों, या बसने की नई जगह पर उन्होंने कोई बिजनेस शुरू किया हो.

सरकारी घोषणा के मुताबिक लगभग 1300 यानी देश की तकरीबन 80 फीसदी नगरपालिकाएं इस कार्यक्रम में हिस्सेदार हैं. 2021 में 1,184 परिवारों ने इस री-लोकेशन (नई जगह जाकर बसने की) योजना का लाभ उठाया. 2019 में 71 और 2020 में 290 परिवारों ने योजना का लाभ उठाया था.

पर्यवेक्षकों के मुताबिक जापान सरकार का लक्ष्य देश को डिजिटल गार्डन नेशन बनाना है. इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खास जोर दिया जा रहा है. इसी मकसद से लोगों को ग्रामीण इलाकों में जाकर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. सरकार चाहती है कि उन इलाकों में पर्याप्त आबादी रहे. नई योजना के तहत सरकार का लक्ष्य 2023 से 2027 तक दस हजार परिवारों को टोक्यो महानगर से दूसरी जगह जाकर बसने के लिए राजी कराना है.

परिवारों को उनमें मौजूद बच्चों की संख्या के मुताबिक प्रोत्साहन राशि देने का फैसला इसी मकसद से किया गया है. इस योजना के तहत जहां एक बच्चे वाले परिवार को दस लाख येन दिए जाएंगे, वहीं दो बच्चे वाले परिवार को 30 लाख येन की रकम मिलेगी. यह प्रोत्साहन राशि बिना इस बात का ख्याल किए दी जाएगी कि संबंधित परिवार की आमदनी कितनी है.

डिजिटल गार्डन नेशन योजना के तहत स्थानीय सरकारों को डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए सब्सिडी दी जा रही है. उन्हें अपने इलाके में बिना ड्राइवर वाली बसों को चलाने और रिमोट मेडिकल देखभाल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.