तीर्थदर्शन की उम्र पर भुख हड़ताल पर बुजुर्ग पेंशनर्स, सरकार को आयेगी शर्म तो करेगी मांगो का निराकरण-उपवंशी

बालाघाट. शासन को ताउम्र सेवायें देने के बाद तीर्थदर्शन की उम्र मंे बुजुर्ग पेंशनर्स सरकार की हठधर्मिता और अनदेखी के कारण भुख हड़ताल पर बैठने मजबूर है.

मध्यप्रदेश पेंशनर्स एशोसिएशन के आव्हान पर पूरे प्रदेश सहित जिला मुख्यालय में मध्यप्रदेश पेंशनर्स एशोसिएशन के बैनर तले बुजुर्ग पेंशनधारियों ने मांगो के समर्थन में भुख हड़ताल की. एक ओर मुख्यमंत्री बुजुर्गो को तीर्थदर्शन की बात करते है, वहीं तीर्थदर्शन की उम्र में बुजुर्ग भुख हड़ताल करने मजबूर है. मध्यप्रदेश पेंशनर्स एशोसिएशन का आरोप है कि लगातार विभिन्न माध्यमों से मांगो को संज्ञान मंे लाने के बावजूद सरकार पेंशनरों की मांगो की अनदेखी कर रही है. जिससे विवश होकर पेंशनर्स अपने हक और अधिकार के लिए भुखा रहने मजबूर है.

मध्यप्रदेश पेंशनर्स एशोसिएशन के बैनर तले आंदोलन स्थल पर जिले के पेंशनरो ने अपनी मांगो के समर्थन में भुख हड़ताल की और सरकार से एक बार फिर मांगो पर विचार कर न्यायोचित मांगो को पूरा करने की मांग की.  

एशोसिएशन अध्यक्ष बी. एल. उपवंशी ने बताया कि प्रदेश में पेशनर्स की मांगो को लेकर सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण पेंशनर्स में सरकार के प्रति घोर असंतोष है. सरकार की अनदेखी के कारण पेंशनर्स आर्थिक तंगी और बदहाली का जीवन जी रहे है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच आपसी सहमति की अवैधानिक परंपरा को बंद कर पेंशनर्स को लाभ प्रदान किया जायें.

श्री उपवंशी ने बताया कि एक बार फिर सरकार से पेंशनर्स एशोसिएशन भुख हड़ताल के माध्यम से केन्द्र के समान 38 प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि, छटवे वेतन का 32 माह का लंबित एरियर्स, सातवे वेतनमान को लंबित 27 माह का एरियर्स, पेंशनों को आयुष्मान योजना अथवा पेंशन बीमा योजना से जोड़ने, मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ पुर्ननिर्माण अधिनियम-49(6) को अविलंब विलोपित करने, पेंशनर्स को 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, वह न्यायालयीन निर्णय के परिपेक्ष्य में 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रदाय करने, नियमित कर्मचारियों की तरह 50 हजार उपादान राशि प्रदान करने, केन्द्र के पेंशनर्स के अनुसार राज्य के पेंशनर्स को एक हजार रूपये चिकित्सा भत्ता, पुरानी पेंशन लागु करने, तीन माह में जिला, संभाग और राज्य स्तर पर पेंशन फोरम की बैठकें आयोजित कराने की मांग सरकार के समक्ष रखी है.  

उन्होंने बताया कि इन मांगो को लेकर विगत लंबे समय से वह सरकार से मांग कर रहे है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है. जिसके कारण आ वह भुख हड़ताल करने मजबूर है, यदि सरकार को शर्म आयेगी तो वह ध्यान देगी. उन्होंने बताया कि मांगो का मांगपत्र, जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा जायेगा.


Web Title : ELDERLY PENSIONERS ON HUNGER STRIKE OVER THE AGE OF PILGRIMAGE, GOVERNMENT WILL BE ASHAMED OF THEIR DEMANDS

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