Deoghar

देवघर ( बिजय कुमार,ब्यूरो संथाल परगना ) :  किसी की मौत भूख से न हो, इसे सभी मुखिया सुनिश्चित करें. राज्य सरकार की ओर से इसके लिए प्रत्येक मुखिया को मुख्यमंत्री आकस्मिक खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 10,000/-(दस हजार) रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है. वे इसका सदुपयोग करंे एवं आमजनों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने में अपना योगदान दें.  

उक्त बातें उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ समाहरणालय मंे आयोजित बैठक में कही.   उन्होंने कहा कि इस राशि का सदुपयोग करें न की यंू हीं पड़े रहने दें. उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को अनाज मिले इसे सुनिश्चित करें. उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों से अवैध बालू का उठाव किसी भी रूप में न हो इसे सुनिश्चित करने को कहा.  

उन्होंने बालू घाटों से बालू उठाव शुरू करने हेतु ग्राम सभा से प्रतिवेदन प्राप्त करने को कहा. उन्होंने कहा कि बालू का उठाव वैधानिक तरीके से हो, अधिकारी इसे सुनिश्चित करें. मनरेगा के अधीन कार्यों को भी पूरी जवाबदेही के साथ करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को दिया.  

उन्होंने आदिवासी कल्याण समिति के खाता खुलवाने का निदेश अधिकारियों को दिया. पारा शिक्षकों की हड़ताल की वजह से जो विद्यालय बंद हैं, उनमें पठन-पाठन का कार्य अवलिम्ब दैनिक मानदेय पर शिक्षकों को रख कर शुरू करने का निदेश उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दिया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिये.  

उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा लेते हुए विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य शुरू करने का निदेश दिया. उन्होंने कहा पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ हो जाने से मध्याह्न भोजन योजना भी नियमित रूप से संचालित हो जायेंगे. उन्होंने  कहा कि प्रखण्ड स्तर की समिति शिक्षण कार्य हेतु योग्य व्यक्तियों की चुनाव करते हुए पठन-पाठन का कार्य सुनिश्चित करायें.  

उन्होंने इसके लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी आवश्यक निदेश दिये. राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि आय, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र बनने में किसी तरह की बाधा न आने दें. विद्यार्थी एवं प्रतियोगी परिक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी इससे सीधे-सीधे प्रभावित होते हैं. अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करें.  

राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कार्य प्रभावित न होने दें क्योंकि जिला में पर्याप्त संख्या में राजस्व उप निरीक्षकों ने अपने-अपने अंचलों में योगदान दे दिया है. धान अधिप्राप्ति के संदर्भ में अधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि ससमय धान अधिप्राप्ति का कार्य सुनिश्चित करें एवं किसानों को किसी भी तरह की कठिनाई न होने दें.  

बैठक में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने जानकारी दी कि जिला में कुल 10 धान अधिप्राप्ति केन्द्र का गठन किया गया है और ये सभी 15 नवम्बर, 2018 से संचालित हो चुके हैं. किसान इसमें सीधे धान जमा करते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 रूपये प्रति क्विंटल की दर से इनको भुगतान किया जाता है. यह भुगतान दो से तीन दिनों में किसान के खातों में आॅनलाईन कर दी जाती है.  

उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक धान अधिप्राप्ति केन्द्र (पैक्स) सीधे राईस मिल से संबद्ध है. ऐसा होने से किसानों को धान जमा करने से लेकर उसका भुगतान पाने में लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरनी पड़ती है और उसे इसका भुगतान जल्द हीं मिल जाता है. यह व्यवस्था किसानों के हित में बनाई गई है. उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने जिला अन्तर्गत जर्जर अथवा बिना उपयोग के यूं हीं पड़े सरकारी भवनों की भी समीक्षा की.  

उन्होंने निदेशित किया कि ऐसे भवनों जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है को आवश्यक विभागों को सौंपे, ताकि ऐसे भवनों का सदुपयोग हो सके. बैठक में उपविकास आयुक्त श्री सुशांत गौरव, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रवीण प्रकाश, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी श्री रवि कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री बी0बी0 राॅय, जिला खनन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, विभिन्न प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे.