आदिवासियों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन

लामता. वर्तमान में मध्यप्रदेश में आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार बढ़ते अपराधों को लेकर राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के नाम थाना चांगोटोला में ज्ञापन सौंपा गया. जिसमें कहा गया कि आदिवासियों पर झूठे प्रकरण बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है. जिससे वह आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे है तथा आदिवासी बेटियों के साथ विगत दिनों अनेक मामले ऐसे हैं, जहां बेटियों के साथ कुकृत्य किया गया और परिजनों को घंटों पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान किया गया. अपराधियों को पकड़ने में पुलिस प्रशासन द्वारा लापरवाही कर देरी से गिरफ्तारी की गई. मध्यप्रदेश में आदिवासियों को केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राजनेताओ की खामोशी पर भी मोर्चा ने चिंता जाहिर की.

ज्ञापन सौंपते वक्त राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के युवाओं के द्वारा कहा गया कि राजनैतिक नेताओ द्वारा आदिवासी को वर्तमान में केवल राजनीतिक इस्तेमाल के लिए उपयोग किया जा रहा है. मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2022 में आदिवासियों के उत्थान एवं कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा एक्ट कानून को लागू किया गया है जोकि आदिवासियों की पुरखो से चली आ रही रूढ़ी प्रथा संविधान की धारा अनुच्छेद 13 (3) के अनुसार ग्राम सभा जो फैसला लेगी वह सर्वमान्य होगा परंतु संविधान के अनुच्छेद 13(3) का उल्लंघन करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में जबरदस्ती बांध बनाये जा रहे हैं. जबरदस्ती बैगा आदिवासियों को डरा धमका कर कार्य करवा रहे हैं. ऐसा ही एक मामला बालाघाट जिले के अंतर्गत बैहार विधानसभा के अंतर्गत आने वाला वन ग्राम पोला पटपरी में ग्रामसभा से बिना अनुमोदन किए बैगा, आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण कर जलाशय बनाया जा रहा है जो कि अनुसूचित क्षेत्र के अधिकारों का हनन करता है. संविधान के अनुच्छेद 13(3) के अनुसार ग्राम सभा द्वारा लिया गया फैसला को विशेष महत्व दिया गया है. जिसको संज्ञान में लेकर ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश सरकार एवं राज्यपाल को जलाशय का कार्य अति शीघ्र निरस्त करने की गुहार लगाई गई.

राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा जिला अध्यक्ष अंकुश चौहान ने कहा कि सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में बनाए गए आदिवासियों के हित के लिए कानून निश्चित ही कमजोर साबित हो रहे हैं. जिसके वजह से आदिवासियों पर अन्याय,अत्याचार चरम पर है. आदिवासियों क्षेत्र में जबरन भूमि अधिग्रहण एवं प्रताड़ित किए जाने का मामला आए दिन होता रहता है परंतु प्रशासन इन संवेदनशील मामलों में चुप्पी साधे रहता है. हम ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं ज्ञापन में दिए गए तमाम विषयों को शासन के लोग गौर करें.


Web Title : RASHTRIYA KRANTI MORCHA SUBMITS MEMORANDUM AGAINST INJUSTICE, ATROCITIES ON TRIBALS

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Rashtriya Kranti Morcha submits memorandum against injustice atrocities on tribals
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