Dhanbad

 मुख्य समारोह में उपायुक्त अमित कुमार ने जिले के प्रत्येक नागरिक से वर्षा जल संचयन एवं संग्रहण, अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने एवं प्रत्येक नागरिक को वर्षा के मौसम में एक-एक पौधा लगाने की अपील की. उन्होंने कहा बेरोजगारी को दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हो रहा है. लोगों को स्वास्थ्य सेवा सुलभ रूप से उपलब्ध हो इसके लिए लगातार कार्रवाई जारी है. सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना सरकार की पहली प्राथमिकता है. जिले में आधारभूत संरचनाओं के लिए विकास का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है.

 देश के नवनिर्माण में धनबाद का सराहनीय योगदान

 उपायुक्त ने कहा देश के नवनिर्माण में धनबाद का सराहनीय योगदान है. स्वच्छ, सुंदर एवं अनुकूल पर्यावरण निर्माण की और हम अग्रसर हैं. धनबाद पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो चुका है. कचरा प्रबंधन की कार्रवाई चल रही है. सबको मिलकर जिला को स्वच्छ बनाना है. इसके लिए हर नागरिक की भागीदारी अपेक्षित है. उन्होंने कहा हमारा देश विकास के हर पायदान में ऊंचाइयों को छू रहा है. चंद्रयान-2 चांद पर पहुंच कर सफलता के नए आयाम गढ़ने वाला है. अर्थव्यवस्था में भी भारत की प्रगति बहुत अच्छी है. दुनिया में भारत पांचवें स्थान पर है.

 2018-19 से अबतक 30881 को दिया गया 321 करोड़ का मुद्रा लोन

 उपायुक्त ने कहा युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार गंभीर है. विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 29093 तथा इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 11788 व्यक्ति मुद्रा योजना के तहत 321 करोड़ का ऋण लेकर स्वावलंबी बन रहे हैं. 2018-19 से लेकर अबतक 30881 लोगों को मुद्रा योजना में ऋण दिया गया है.

इसके साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, एसएचजी क्रेडिट लिंकेज, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं. मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 10 लाख 32 हजार 365 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं. इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सिंगल विंडो सिस्टम से उद्यमियों को सभी सहायता प्रदान की जा रही है.

1. 80 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में किया 29. 32 करोड़ का भुगतान
उपायुक्त ने कहा जिले के 1 लाख 80 हजार छात्रों को छात्रवृत्ति स्वरूप 29 करोड़ 32 लाख का भुगतान किया गया है. साथ ही शिक्षा विभाग में भी सुधार हो रहा है. कक्षा 1 से बारहवीं तक के लिए 592 नवनियुक्त शिक्षकों को पदस्थापित कर शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है. विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्रवाई जारी है. सभी विद्यालय भवनों को विद्युतीकृत करा कर पंखा एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराई गई है. छात्रों को निशुल्क पुस्तक, पोशाक, मध्यान्ह भोजन, साइकिल इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

 युद्ध स्तर पर चल रहा है विकास कार्य
उपायुक्त ने कहा कि जिले में आधारभूत संरचनाओं का विकास कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है. पथ निर्माण विभाग द्वारा पांच योजनाओं के माध्यम से 110 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. इसकी कुल लागत 245 करोड़ रुपए हैं. जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 तथा गोविंदपुर बोकारो एनएच 32 के चौड़ीकरण का कार्य भी प्रगति पर है. हिरक रोड को आठ मार्गीय बनाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है.

नगर निगम क्षेत्र में पथ निर्माण की 87, हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापन की 40, सामुदायिक विकास केंद्र निर्माण की 15, पार्कों सौंदर्यीकरण के 5, नाली निर्माण की 40, पेवर ब्लॉक पथ की 60, 1480 स्ट्रीट लगाने की योजना पर कार्य चल रहा है. जिले के सभी राजस्व ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है.

 256 पंचायतों में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल, पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण

 उपायुक्त ने कहा 14 वीं वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध राशि से जिले के 256 पंचायतों में 596 सौर ऊर्जा आधारित पेयजल संरचना तथा 384 पेवर ब्लॉक आधारित सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. विभिन्न पंचायतों में अब तक 10565 एलइडी स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन भी किया जा चुका है.

 सभी घरों में होगी नल से जल की आपूर्ति

 उपायुक्त ने कहा सभी घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए डीएमएफटी मद से निरसा एवं गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत 717. 14 करोड़ रुपए की लागत से मेगा जलापूर्ति योजना का कार्य चल रहा है. इस योजना से 435 ग्राम आच्छादित होंगे. यह योजना दिसंबर 2020 तक पूर्ण हो जाएगी. इसके अतिरिक्त तोपचांची, महुदा, बाघमारा, बलियापुर, पतलगड़िया एवं नगर निगम क्षेत्रों में 723. 89 करोड़ की लागत से छोटी-छोटी जलापूर्ति योजना का कार्य लिया गया है.

जल संरक्षण पर बल देना आवश्यक
आने वाले दिनों में जल संकट की गंभीर स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने कहा जल संरक्षण पर बल देना आवश्यक है. इसके लिए सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है. इसके अंतर्गत जिले में व्यापक रूप से जल संरक्षण एवं जल संचयन की गतिविधियां चलाई जा रही है. उपायुक्त ने कहा विद्यालयों द्वारा भी अभियान में सराहनीय योगदान दिया गया है. 1368 विद्यालयों द्वारा जल संरक्षण हेतु सोक पिट निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है. जल संरक्षण के लिए आम जनों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है.

स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष तक कोई परिवार नहीं रहेगा आवास विहीन
उपायुक्त ने कहा सरकार का लक्ष्य है कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष तक कोई भी परिवार आवास विहीन नहीं रहेगा. इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है. उन्होंने कहा अभी तक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 17262 तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 281 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है. साथ ही भारी संख्या में आवासों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है. शहरी क्षेत्रों में 3842 आवास का निर्माण पूर्ण कराया गया है तथा 2400 परिवारों को मलिन बस्ती एवं किफायती आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई चल रही है.

खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए कमल क्लब का गठन
उपायुक्त ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सभी 256 पंचायतों में, 10 प्रखंड स्तरीय तथा एक जिला स्तरीय कमल क्लब का गठन हो चुका है. 192 क्लब निबंधित हो चुके हैं. ग्रामीण युवक युवतियों के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय उपबंध भी किए गए हैं. जिससे पंचायत स्तर पर खेल सामग्रियों एवं अन्य वस्तुओं का क्रय किया जा सकता है.

 10325 मरीजों ने उठाया आयुष्मान भारत का लाभ

 उपायुक्त ने कहा कि जिले के 10325 मरीजों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है. कार्यक्रम के तहत लोगों को 5 लाख तक की निशुल्क चिकित्सा का लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा लोगों को स्वास्थ्य सेवा सुलभ एवं सुगम रूप से उपलब्ध हो इसके लिए भी लगातार कार्रवाई जारी है. एंबुलेंस की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया, फाइलेरिया एवं यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं.

 48704 किसानों के बैंक खाते में भेजे गए 14. 46 करोड़

 उपायुक्त ने कहा कि किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार संवेदनशील है. कृषि लागत में कमी लाकर तथा समुचित समर्थन मूल्य प्रदान कर उनकी आय को बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है. कृषकों के लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 13136 कृषकों कों राशि प्रदान की गई है. मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 53671 कृषकों में से अभी तक 48704 किसानों के बैंक खाता में 14 करोड़ 46 लाख 48 हजार 965 रुपए की सम्मान निधि जमा कराई जा चुकी है. उन्होंने कहा शेष कृषकों के भुगतान की कार्यवाही जारी है. इसके साथ कृषकों को अनुदानित बीज, किसान क्रेडिट कार्ड, दलहन, तेलहन फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है.

 1 लाख 30 हजार को डीबीटी से मिल रहा है पेंशन

 उपायुक्त ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है. वृद्ध, असहाय, विधवा, दिव्यांग को भी जीवन ज्ञापन में कठिनाई न हो इसके लिए कार्रवाई जारी है. महिलाओं को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर एसएचजी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहे हैं. लगभग 1463 एसएचजी को बैंक से जोड़कर चक्रीय निधि उपलब्ध कराया गया है. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 46, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 16868, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत 2276 बालिकाओं एवं महिलाओं को लाभ प्रदान किया गया है. 1 लाख 30 हजार वृद्ध, असहाय, विधवा एवं दिव्यांग जनों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन का भुगतान हो रहा है.

 योजनाओं में पारदर्शिता लाना सरकार की पहली प्राथमिकता

उपायुक्त ने कहा कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाना सरकार की पहली प्राथमिकताओं में से एक है. इसके लिए व्यक्तिगत लाभ की सभी योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में राशि का वितरण किया जा रहा है. इसके साथ दाखिल खारिज, लगान वसूली इत्यादि कार्यों का ऑनलाइन निष्पादन किया जा रहा है. प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से जाति, आवासीय, आय आदि प्रमाण पत्र ऑनलाइन निर्गत किए जा रहे हैं.

 21000 जन शिकायतों का किया गया निराकरण

 उपायुक्त ने कहा जन शिकायतों का समय पर निवारण करना प्रशासनिक सफलता को इंगित करता है. जिले में जन शिकायतों के निवारण के लिए जन शिकायत केंद्र स्थापित किया गया है. केंद्रों के माध्यम से अब तक लगभग 21000 जन शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है.