JRDA की बैठक : उपायुक्त करेंगे प्रभावित क्षेत्र एवं रिहैबिलिटेशन साइट का दौरा

धनबाद. उपायुक्त अमित कुमार ने मंगलवार को जरेडा कार्यालय में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की कार्य प्रगति के ऊपर समीक्षात्मक बैठक की. यह उनकी पहली औपचारिक बैठक थी. बैठक में उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था), अनुमंडल दंडाधिकारी, जेआरडीए के प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद अजफर हसनैन, सर्वेक्षण प्रभारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में उपायुक्त ने पुनर्वास को लेकर आ रही समस्याओ को जानने का प्रयास किया. जरेडा एवं बीसीसीएल के अधिकारियो से उन्होंने पुनर्वास के कार्य की प्रगति पर रिपोर्ट ली. पुनर्वास कार्य को और गति दी जा सके इसपर विशेष बल बैठक में दिया गया.

उपायुक्त ने कहा कि कोलियरी क्षेत्र में जाकर वहां की समस्या जानने का प्रयास होगा साथ ही पुनर्वास के लिए जो स्थल बने है वहाँ विस्थापितों को उपलब्ध की जा रही सुविधाओ की जानकारी ली जाएगी. उन्होंने बताया कि विस्थापितों को पुनर्वासित स्थल पर सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है.

बेलगड़िया के विस्थापितों को मिलेगा निवासी प्रमाण पत्र : 

उपायुक्त ने कहा बेलगड़िया के विस्थापितों को अब निवासी प्रमाण पत्र दिया जाएगा. उनके कौशल विकास के लिए डीएमएफटी फंड के माध्यम से आजीविका की व्यवस्था भी की जाएगी. झरिया क्षेत्र में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने की पहल भी की जाएगी.

बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बीसीसीएल वैसे 500 लोगों को, जिनका एलॉटमेंट जेआरडीए द्वारा किया गया है, उन्हें 10 अगस्त 2019 तक पुनर्वासित करें.

उपायुक्त ने कहा कि बेलगड़िया रिहैबिलिटेशन सेंटर में ऐसी गतिविधियां आरंभ करें जिससे विस्थापितों का कौशल विकास हो और उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके. साथ ही उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जा सके.

उपायुक्त ने छूटे हुए 20 साइट का 27 जुलाई से 5 अगस्त 2019 तक हर हाल में सर्वे पूरा करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सर्वेक्षित स्थलों का वीडियोग्राफी भी कराया जाए. उपायुक्त ने जेआरडीए से आईआईटी आईएसएम, सिंफर के साथ समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया. उपायुक्त ने बेलगड़िया टाउनशिप के रख रखाव के लिए एक स्वतंत्र इकाई बनाने का भी निर्देश दिया.

जेआरडीए कार्यालय का किया निरीक्षण : 

उपायुक्त ने आज जेआरडीए के कार्यालय भवन का निरीक्षण किया. इस अवसर पर उन्होंने भवन के हर कमरों को देखा. उन्होंने सर्वे डाटा को डिजिटल फॉर्म में किस प्रकार से संरक्षित किया जा रहा है, की प्रक्रिया को भी बारीकी से समझा. जेआरडीए कार्यालय में एक लाख से अधिक सर्वे डाटा को डिजिटलाइज किया गया है.

उपायुक्त ने की फील्ड विजिट : 

जेआरडीए की बैठक के पश्चात उपायुक्त ने राजापुर परियोजना, बोका पहाड़ी, पुराना आरएसपी कॉलेज, बस्ता कोला क्षेत्र के अंतर्गत मल्लाह पट्टी तथा बेलगड़िया में कई चरणों में जारी निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया.

गौरतलब है कि झरिया कोयला क्षेत्र के अग्नि एवं भू-धसान प्रभावित गैर बीसीसीएल लोगों के पुनर्वास एवं पुनस्र्थापना के उद्देश्य से झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की स्थापना दिसम्बर 2004 में की गई थी.

जरेडा के तहत भू- धसान प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित होने वालों को बेलगड़िया में बसाया जा रहा है. पुर्नवासित हुए लोग आज भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की सुविधा से महरूम है.