धनबाद: झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (झमाडा) बीते चार माह से अपने 18 हजार उपभोक्ताओं को पानी का बिल नहीं भेज रहा है. जल दर शाखा में एक साथ आधा दर्जन कर्मचारियों के तबादले से डाटा इंट्री में बिल बनाने की प्रक्रिया धीमी हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं में भय का माहौल बन गया है कि कहीं एक साथ बिल निकाले जाने के बाद अगले माह का बिल सर चार्ज जोड़कर न भेज दे. इस बाबत लेखा पदाधिकारी पंकज झा ने बताया कि विभाग ऑनलाइन प्रक्रिया में पहली बार काम कर रहा है. उपभोक्ताओं के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं. इसके बाद एक साथ बिल भेजा जाएगा. बिल भेजने में थोड़ा वक्त और लगेगा.
एजेंसी को खुद करना है सारा कार्य: विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि एजेंसी रितिका के कर्मियों को उपभोक्ताओं की फाइल देखकर सॉफ्टवेयर में नाम, कितने दिनों से बिल बकाया और मोबाइल नंबर सहित पता दर्ज करना है. इसकी देखरेख के लिए विभाग के छह कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई, क्योंकि एजेंसी कर्मियों को फाइल और उपभोक्ताओं के नाम और बकाया समझ नहीं आ रहा था. गलत तरीके से नाम चढ़ाए जा रहे थे, जिसे देखकर प्रबंधन ने जल दर शाखा के कर्मियों को लगाया. काम में तेजी आयी, लेकिन एक झटके में आधा दर्जन से अधिक कर्मियों का बीते माह तबादला कर दिया गया, जिससे बिलिंग धीमी पड़ गई. एजेंसी कर्मियों का कहना है कि कर्मचारियों का तबादला होने से डाटा इंट्री करने में भी परेशानी आ रही है.
