Dhanbad

धनबाद:  झरिया पुनर्वास के संशोधित मास्टर प्लान को कोयला मंत्रालय ने झारखंड सरकार को भेज दिया है. पिछले दिनों कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद संशोधित प्लान को राज्य सरकार को ध्यानार्थ भेजा गया है. यह जानकारी  पुनर्वास योजना की समीक्षा बैठक में कोयला सचिव की ओर से वीसी के माध्यम से दी गई. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कमेटी सदस्य के रूप में रिपोर्ट पर झारखंड के मुख्य सचिव का हस्ताक्षर हो गया है. अब राज्य सरकार की हरी झंडी के बाद स्वीकृति के लिए केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा. कोयला सचिव ने समीक्षा बैठक में बीसीसीएल एवं जेआरडीए से पहले चरण के 81 क्षेत्रों से प्रभावित परिवारों की शिफ्टिंग को लेकर चर्चा की. जेआरडीए की ओर से डीसी संदीप सिंह ने बैठक में कहा कि मास्टर प्लान को स्वीकृति के बाद ही शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी. मौके पर बेलगड़िया में निमार्णाधीन भवन समेत अन्य सुविधाओं पर चर्चा हुई. उक्त योजनाओं के लिए फंड आदि पर भी विचार-विमर्श किया गया. स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास, बिजली, पानी सहित कई योजनाएं बेलगड़िया के लिए प्रस्तावित हैं. वहीं बीसीसीएल को 81 क्षेत्रों से 650 कर्मियों को शिफ्ट करना है. अबतक सिर्फ सिजुआ एरिया से तीन कर्मियों के परिवार को शिफ्ट किया गया है. कोयला सचिव ने शिफ्टिंग को तेज करने का निर्देश दिया. वीसी से बीसीसीएल सीएमडी, निदेशकगण, धनबाद डीसी सहित अन्य लोग जुड़े थे.

81 क्षेत्रों से 16 हजार परिवार को करना है शिफ्ट: अतिसंवेदनशील 81 क्षेत्रों से लगभग 16 हजार परिवार को पहले चरण में शिफ्ट करना है. इनमें 650 बीसीसीएलकर्मी और 1800 रैयत हैं. गैर-रैयत परिवारों की संख्या 12 हजार के करीब है.