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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार मनरेगा कोष के वितरण को लेकर राज्य के साथ भेदभाव कर रही है.

उन्होंने दावा किया कि योजना के लिए केंद्र पर पश्चिम बंगाल का 6,000 करोड़ रुपये बकाया है. मुख्यमंत्री ने मुर्शिदाबाद जिले के सागरदिघी में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा, ´केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को मनरेगा फंड जारी नहीं कर रही है. उन पर हमारा 6,000 करोड़ रुपये बकाया है. हालांकि, बीजेपी शासित राज्यों को 100 दिनों की कार्य योजना के लिए फंड मिल रहा है. ´

आगे उन्होंने कहा, ´मनरेगा कार्यान्वयन में नंबर एक होने के बावजूद पश्चिम बंगाल को इस तरह के भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ रहा है? हम बिना किसी केंद्रीय सहायता के योजना चला रहे हैं. ´

विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय टीमों को पश्चिम बंगाल के दौरे जाना है. इस मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि टीमों को राज्य सरकार को ´परेशान करने´ के लिए भेजा जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा, ´भाजपा नेता के घर में जुगनू घुस जाए तो भी केंद्रीय टीम पश्चिम बंगाल भेजी जाती है. किसी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली या गुजरात ऐसी टीम क्यों नहीं भेजी जाती? केंद्र सरकार छोटी-छोटी बातों पर केंद्रीय टीम भेजकर पश्चिम बंगाल को परेशान कर रही है. ´