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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिक्स यात्रा से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई. इस बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई. हालांकि अभी साफ नहीं है कि इस बैठक में क्या फैसला लिया गया, लेकिन सूत्रों की मानें तो मोदी कैबिनेट महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने पर फैसला लेगी और कैबिनेट की अनुशंसा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजेगी.

इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने केंद्र और कानूनविदों से हालात पर कानूनी सलाह ली. वहीं, अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तो शिवसेना सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल और अहमद पटेल से बात की है.

भाजपा के 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी विधायक संख्या वाली पार्टी होने के बावजूद सरकार गठन में असमर्थता जाहिर करन के बाद शनिवार से सियासी पारा गर्म है. रविवार को राज्यपाल ने 56 विधायकों के साथ शिवसेना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया. लेकिन, पार्टी कांग्रेस और एनसीपी से समर्थन के पत्र उपलब्ध नहीं करा सकी, भले ही इसने ´सैद्धांतिक रूप में´ उनसे समर्थन का दावा भी किया.

शिवसेना ने राज्यपाल से और समय मांगा, जिन्होंने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया. इसके बाद, सोमवार देर रात, राज्यपाल ने सरकार बनाने प्रयास करने के लिए 54 विधायकों के साथ तीसरे सबसे बड़े दल एनसीपी को आमंत्रित किया.

महाराष्‍ट्र के सियासी हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील के लिए रवाना हो रहे हैं. इस समिट का विषय ‘‘अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि’’ है. इस समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी अलग से मुलाकात करेंगे.