धनबाद : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हम तीव्र गति से राज्य का विकास चाहते हैं. यहां के बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास एवं क्षमता संवर्द्धन के साथ इस दिशा में तेजी से बढ़ा जा सकता है. युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल बनाना सरकार का दायित्व है. महिलाएं मेहनती हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर उनके परिवार का आर्थिक उन्नयन आसानी से संभव है, प्रशिक्षण में महिलाओं को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए.
मुख्यमंत्री आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में अपने सभाकक्ष में टाटा मोटर्स एवं राज्य सरकार के बीच जमशेदपुर में इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेन्टर की स्थापना हेतु हुये एम.ओ.यू. के दौरान उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे. उन्होनें कहा कि न सिर्फ ड्राईविंग का प्रशिक्षण बल्कि वाहनों के रख रखाव के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है. अप्रशिक्षित चालक एवं खलासी के लिए भी अल्प अवधि के लिए रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए.
विदित हो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक राज्य में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेन्टर स्थापित करना है. इसी क्रम में ज्वांइट वेंचर के तहत टाटा मोटर्स के साथ झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले में इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेन्टर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और टाटा मोटर्स के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुआ.
इसकी स्थापना हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 17 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे.
राज्य सरकार द्वारा इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेन्टर हेतु जमशेदपुर के निकट मौजा काशीडीह में 12 एकड़ भूमि निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जा रही है जहां टाटा मोटर्स द्वारा चालकों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण तथा प्रशिक्षण के लिए वाहन तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे. आई.डी.टी.आर. का निर्माण डेढ़ वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है.
इस संस्थान द्वारा एक वर्ष में 3 हजार से ज्यादा लाइट मोटर व्हीकल, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल तथा हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा 15 हजार चालकों को प्रतिवर्ष रिफ्रेशर कोर्स कराये जाने का लक्ष्य है. इस संस्थान में इनोवेटिव ड्राईविंग टेस्टिंग सिस्टम की स्थापना होगी जहां कैमरा बेस्ड ड्राईविंग स्किल असेसमेंट किये जायेंगे. जिसके द्वारा सही रूप से प्रशिक्षित चालकों को ही चालक अनुज्ञप्ति मिल सकेगी.
एम.ओ.यू. हस्ताक्षर के दौरान राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग के सचिव, रतन कुमार तथा टाटा मोटर्स की ओर से संजीव गर्ग-वॉयस प्रेसिडेंट एंड ग्लोबल हेड कस्टमर केयर सी.व्ही.बी.यू. द्वारा एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया.
अधिग्रहित जमीन का मुआवजा शीघ्र देने का निर्देश
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित होती है, उन्हें नियमानुसार मुआवजा की राशि शीघ्र दी जाए. उन्होंने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करे कि मुआवजा की राशि लाभुकों के खाते में शीघ्र चली जाए. इस कार्य में किसी भी प्रकार की हेरा-फेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ज्ञात हो कि खूँटी-नॉलेज सिटी के निर्माण हेतु अनेकों ग्रामीणों ने अपनी जमीन दी है.
इसके एवज में उन्हें दी जाने वाली मुआवजा की राशि में हेरा-फेरी की सूचना सरकार को मिली है. मुख्यमंत्री ने प्राप्त सूचना को गम्भीरता से लेते हुए सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के.के. सोन को आज अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया एवं उनसे मामले की विस्तृत जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने खूँटी के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जांच कर शीघ्र प्रतिवेदन देने का निदेश दिया. साथ ही उन्होंने यह भी निदेश दिया कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाए जाएं उनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाए.
पर्यटन स्थलों के विकास के लिए खाका तैयार करने का निर्देश
मुख्य सचिव राजीव गौबा ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पर्यटन स्थलों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु पूरा खाका तैयार करें. उन्होंने कहा कि अधिकारी पर्यटन स्थलों पर जाकर खुद निरीक्षण करें और स्थानीय लोगों से बात कर वहां के विकास की संभावनाओं को तलाशें. वे आज अपने कार्यालय कक्ष में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे.
मुख्य सचिव ने विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया कि पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वैसी एजेंसियों का चयन करें जिन्हें पर्यटन के क्षेत्र में विषेशज्ञता हासिल हो तथा वह एजेंसी विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विषेश आयोजनों पर सभी विभागीय स्तर की प्रदर्शनी आदि लगा सके.
श्री गौबा ने कहा कि मलूटी का कांप्रिहेंसिव विकास होनी चाहिए साथ ही माइनिंग टूरिज्म, फॉरेस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य करें. उन्होंने निदेश दिया कि टूरिज्म नीति जल्द तैयार करें और विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर लांच करने के पूर्व ही एजेंसी का चयन हो जाये साथ ही कार्य प्रारंभ किया जा सके. श्री गौबा ने निदेश दिया कि कमिश्नर की अध्यक्षता में ऑथोरिटी का गठन किया जाये.
सचिव ने किया वृक्षारोपण
आज पेय जल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने परिसदन में वृक्षारोपन किया. उनके साथ उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था), अपर समाहर्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, दैनिक भास्कर के संपादक एवं अन्य पदाधिकारी ने भी वृक्षारोपन किया. इस अवसर पर सचिव एवं उपायुक्त ने कहा कि वृक्षारोपन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है. सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपन कर पर्यावरण को बचायें.
