Dhanbad

धनबाद : धनबाद. नगर निगम द्वारा 13 लाख की आबादी वाले धनबाद शहर को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता महाअभियान की शुरुआत की गई. कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त प्रशांत कुमार ने न्यू टाउन हॉल में किया.

इस अवसर पर उप-महापौर नीरज सिंह, माडा के एमडी डॉ. रविन्द्र कुमार, नगर आयुक्त अशोक बन्का, उप नगर आयुक्त सिद्धार्थ शंकर चौधरी, माडा के सचिव सहित सभी पार्षद व अन्य लोग उपस्थित थे.

उपायुक्त प्रशांत कुमार की पहल से आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत नगर निगम के सभी 55 वार्डो में गैर सरकारी संस्थान द्वारा सफाई की जाएगी. इसके लिए ट्रेक्टर, पे-लोडर, कचरा ढोने के लिए वाहन आदि की व्यवस्था की गई है.

साथ ही विभिन्न स्तर पर मामूली शुल्क लेने की व्यवस्था भी की गई है. जो 30 रूपए प्रतिमाह से अधिकतम 1000 रूपए तक होगा. इसमें आवासीय, फ्लैट, दुकान, शैक्षणिक संस्थान, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, अस्पताल इत्यादि को शामिल किया गया है. सफाई के लिए जनसहयोग की अपेक्षा की गई है.   

उल्लेखनीय है कि पूर्व में जहां नगर निगम के पास 800 सफाई कर्मी थे, वहीं अब मात्र 79 हैं. यहां केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की कई संस्थाने हैं. लेकिन ज्यों-ज्यों यहां की आबादी बढ़ी, त्यों-त्यों संसाधन में कमी आने लगी.

परिणामस्वरूप शहर में भारी गंदगी का अंबार होने लगा. कुछ समय पहले ए यू जेड नामक सफाई कंपनी को शहर की सफाई का जिम्मा सौंपा गया. लेकिन किसी कारणवश कंपनी द्वारा सफाई कार्य में शिथिलता वर्ती गई. लेकिन स्वच्छता महाअभियान से शहर में व्याप्त गंदगी से जल्द छुटकारा मिलने की आशा है.

यूजर चार्ज देना स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य

उपायुक्त ने कहा कि निगम के लिए सफाई ज्वलंत मुद्दा रही है. सफाई नहीं होने की शिकायत लगातार मिल रही थी. ऐसा नहीं था कि कोई प्रयास नहीं किया गया. प्रयास किया गया, लेकिन वह सफल नहीं रहा.

सफाई के लिए टू जेड का चयन किया गया, लेकिन वह लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और उसे जाना पड़ा. उसके आने से पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई थी. उसके जाने के बाद निगम के समक्ष सफाई की गंभीर समस्या खड़ी हो गई.

शहर में गंदगी की समस्या किकराल रूप ले चुकी थी. हर कोई यही सवाल करता कि क्या धनबाद गंदगी से मुक्त नहीं होगा.

सफाई निगम की जिम्मेवारी है, कह कर मैं भी पल्ला झाड़ लेता था. धीरे- धीरे अनुभव हुआ कि गंदगी को लेकर लोग हताश हो रहे हैं. यह हताशा गंदगी से भी खतरनाक था.

निगम को कोसने और हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा. नगर विकास सचिव, मंत्री और सांसद की पहल पर सफाई का बीड़ा उठाया गया. एनजीओ को बहाल किया गया.

निगम के अफसरों ने भी काफी कम समय में ट्रैक्टर, पेलोडर का टेंडर फाइनल कर इसकी खरीदारी सुनिश्चित की. अब संसाधन की कमी नहीं है. कमी है तो सभी के सहयोग की.

उपायुक्त ने सभी पार्षदों और आम नागरिकों को सफाई कार्य में सहयोग करने और यूजर चार्ज के लिए लोगों को प्रेरित करने का अनुरोध किया.


किसको कितना देना होगा यूजर्स चार्ज

• बीपीएल परिवार वालों को 10 रूपया
• आम लोगों को 40 से 50भ
• वन व एमआइजी वालों को 40
• अपाटर्मेंट में प्रत्येक को 50
• कार्यालयों के लिए 100
• शिक्षण संस्थानो व अस्पतालों को 700
• शापिंग मॉल  व मैरेज हॉल, होटल एवं रेस़्त्रां को 1000
• कॉलेज जिसका क्षेत्रफल एक हजार वर्ग से ज्यादा 2000
• बडे -बडे होटलों के लिए 5000 रूपए