Dhanbad

धनबाद : ज्यूडिशियल एकेडमी झारखण्ड एवं धनबाद सिविल कोर्ट के संयुक्त कार्यक्रम में रविवार को कोयला नगर सामुदायिक भवन में सेमिनार ऑन स्पीडी ट्रायल का आयोजन किया गया.

इस सेमिनार में धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा जिले के जज और न्यायिक दंडाधिकारी हिस्सा लेने पहुंचे.

सेमिनार की शुरुआत अतिथियों के हाथो द्धीप प्रज्जवलन से की गई वही मंचासीन अतिथियों को मेमोंटो व साल भेट कर उनको सम्मानित भी किया गया, सेमिनार में स्मारिका का विमोचन भी हुआ.

सेमिनार के पश्चात मुख्य न्यायधीश के साथ-साथ हाई कोर्ट के अन्य जजों के द्वारा आयोजन स्थल पर वृक्षारोपन का कार्यक्रम भी हुआ.

अधिक दिनों तक लंबित रहने से सिवील मामले क्रिमीनल मामलों में तब्दील हो जा रहे.

इसलिए सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि सभी लंबित सिवील मामलों को अगले पांच वर्ष के भीतर निपटाना है.

अभी पूरे झारखंड में लगभग 66 हजार सिवील मामले लंबित है, इनमें से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा में 20835 मामले लंबित है.

यह कहना है झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश विरेंदर सिंह का. वे यहां  को संबोधित करते हुए कहा.

उन्होंने कहा कि केवल धनबाद सिविल कोर्ट के लंबित आकड़ो पर गौर किया जाए तो लगभग 9 हजार से ज्यादा केस लम्बित है.

विजन स्टेटमेंट 2015-20 पर उन्होंने कहा कि केसों के निपटारे के लिए अब अधिकतम 2 साल की अवधि निर्धारित की जायेगी .

मुख्य न्यायधीश (झारखण्ड) महेन्द्र सिंह का कहना है कि यह सेमीनार कोर्ट में लंबित पड़े सिवील मामलों के निष्पादन में आनेवाली अड़चनों को दूर करने को लेकर आयोजित किया गया था.

इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस के साथ जज अमरेश कुमार सिंह, आरआर प्रसाद, पीपी भट्ट एवं प्रमथ पटनायक हिस्सा लेने पहुचें थे.