संस्थागत डिलेवरी की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश

धनबाद: झारखण्ड की मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा ने सभी जिला के सिविल सर्जन, डीएसडब्ल्यूओ, सीडीपीओ को निर्देश दिया है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहियाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करें तथा संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई करें.

वे आज प्रोजेक्ट बिल्डिंग में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत संचालित पोषाहार एवं संस्थागत प्रसव के संबंध में सिविल सर्जन, डीएसडब्ल्यूओ, सीडीपीओ को संबोधित कर रही थीं.

श्रीमती वर्मा ने निर्देश दिया कि गर्भवती महिलाओं का सर्वेक्षण कर संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाये साथ ही सभी सहियाओं-सेविकाओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जाये. उन्होंने कहा कि जिन जिलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है उन जिलों को चिन्ह्ति कर वहां विशेष अभियान चलाया जाये साथ ही आंगनबाड़ी के माध्यम से टीकाकरण अभियान चलाना भी सुनिश्चित करे

बैठक में सभी सिविल सर्जन को उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य में पीपीपी मोड पर संचालित सभी पैथोलोजी सेंटर जिनकी जांच का बिल प्राप्त हो गया है. उनका भुगतान अविलंब करें अन्यथा इसकी जवाबदेही सीधे उन पर होगी.

जिन जिलों में टीकाकरण कार्यक्रम संतोषजनक नहीं है वहां इंद्रधनुष कार्यक्रम मिशन के तहत विशेष अभियान चलाया जाये. उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन को जिलावार संस्थागत प्रसव एवं टीकाकरण के आंकड़ों का विष्लेशण कर कमजोर जिलों को चिन्ह्ति करने का निर्देश भी दिया.

Web Title : DIRECTION ON PROCUREMENT OF INSTITUTIONAL DELIVERY FACILITIES