Dhanbad

धनबाद : विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सीएसआईआर-सिम्फर और कोयला आपूर्ति कंपनियों व पावर यूटिलिटीज़ के बीच महत्त्वपूर्ण समझौता हुआ.

माननीय प्रधानमंत्री एवं सीएसआईआर सोसायटी के अध्यक्ष के प्रयोगशाला के अनुसंधान कार्यों को औद्योगिक तथा सामाजिक अनुप्रयोगों में परिवर्तित करने के निदेश का अनुसरण करते हुए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् (सीएसआईआर) की एक संघटक प्रयोगशाला, सीएसआईआर- केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सिम्फर), धनबाद द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है.

इसने उन कोयलों, जो कोयला आपूर्ति कंपनियों द्वारा पावर यूटिलिटीज के लिए आपूर्ति की जाती है, की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए कोयला आपूर्ति कंपनियों और पावर यूटिलिटीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है. इस समझौता ज्ञापन पर माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री एवं उपाध्यक्ष, सीएसआईआर तथा राज्य मंत्री, विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार) की विराट उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए.

सीएसआईआर-सिम्फर अन्वेषण, खनन, समुपयोजन और पर्यावरण को सम्मिलित करते हुए संपूर्ण कोयला आधारित ऊर्जा श्रृंखला को ज्ञान आधारित सहायता प्रदान कर रहा है. इसके अतिरिक्त, यह प्रयोगशाला अन्य खनिज निक्षेपों के समुपयोजन एवं जल-विद्युत परियोजनाओं, सुरंगों और रेलवे के उत्खनन में लगी हुई है.

यह राष्ट्रीय कोयला तालिका स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बिजली और अन्य क्षेत्रों के लिए कोयले की गुणवत्ता की एकरूपता को बनाए रखने में लगी हुई, जिसके परिणामस्वरूप सुरक्षा, उत्पादकता और स्वच्छ पर्यावरण के उच्च मानकों के साथ ऊर्जा सुरक्षा और वृद्धि परिलक्षित होती है.

यह अनुमानित किया जा रहा है कि प्रति वर्ष 300 मिलियन मेट्रिक टन कोयला नमूनों का उनकी गुणवत्ता के लिए विश्लेषण किया जाएगा. उक्त समझौता ज्ञापन का अनुबंध मूल्य कम से कम लगभग 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है. उपर्युक्त परियोजना के माध्यम से किए जाने वाले प्रयासों के फलस्वरूप कोयला उत्पादकों और अंत उपयोगकर्ताओं के बीच गुणवत्ता के मुद्दों पर असहमतियाँ कम हो जाएँगी.

यह भी प्रत्याशित है कि इस अध्ययन के परिणामस्वरूप विद्युत संयंत्रों के निष्पादन में सुधार होगा, विशेष रूप से उपभोक्ता तथा समग्र रूप में समाज लाभान्वित होंगे, जिसके कारण बिजली का उत्पादन और अधिक कुशलतापूर्वक होगा, उत्पादन के चरण में प्रदूषक कम होंगे और तापीय कोयले के आयात को भी कम किया जा सकता है. यह प्रयास संधारणीय ऊर्जा आपूर्ति तथा भविष्य के लिए सुरक्षा योजना करने में देश को सहायता प्रदान करेगा.