Dhanbad

धनबाद : छिटपुट हंगामें के बीच मंगलवार को तीन माह बाद हुई जिला परिषद बोर्ड की बैठक में सभी आठ ऐजेन्डो को पारित करा लिया गया. इसके अलावे भी जिप सदस्यो की ओर से आये कुछ पुराने प्रस्तावो को भी पारित किया गया.

बैठक की अध्यक्षता जिप अध्यक्ष रोबिन चन्द्र गोराई ने की.

मौके पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी गणेश कुमार, जिप उपाध्यक्ष शहनाज परवीन के अलावे जिप सदस्य दुर्गा दास, प्रियंका पाल, अशोक सिंह, दुर्योधन चैधरी एवं विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में स्वास्थ्य विभाग से सिविल सर्जन एवं बिजली विभाग के पदाधिकारी के गैर हाजिर रहने पर उन्हे शो काॅज करने का निणर्य सदन में लिया गया.

बैठक में स्थायी समिति गठन का प्रस्ताव, बेकारबांध तालाब के संबंध में नगर निगम को निर्गत अनापत्ति रद्द करने, जिला परिषद उपाध्यक्ष के आवास के बगल में खाली पड़े जमीन पर दूकान निर्माण, बेकारबांध के निकट रेस्टूरेंट, अर्द्धनिर्मित दूकानो को शीघ्र पूर्ण कर निलामी का प्रस्ताव आदि पारित किया गया.

सदन में जिप सदस्यों को मानदेय देने का भी प्रस्ताव आया जिसके लिए सरकार से अनुशंसा करने हेतू प्रस्ताव पारित कर लिया गया.

पूर्व में सदन में जिप सदस्य प्रति माह 10 हजार रू. बतौर मानदेय दिये जाने का प्रस्ताव रखा था. जिला परिषद बोर्ड की बैठक आज जैसे ही शुरू हुई कुछ सदस्य इस बात को लेकर हंगामा करने लगे कि ऐजेन्डे की जानकारी उन्हे पूर्व में नही दी जाती सदन जब शुरू होता है तो ऐजेन्डे की काॅपी उन्हे थमा दी जाती है.

इस पर मुख्य कार्य पालक पदाधिकारी ने तकनीकी कारण का हवाला देकर सदन की कार्यवाही आगे बढ़ा दी.

बेकारबांध तालाब जिला परिषद के जिम्मे हो

बैठक में एक स्वर से जिला परिषद सदस्यो ने बेकारबांध तालाब का मालिकाना हक पुनः जिला परिषद के जिम्मे ही रखने पर जोर दिया. एवं नगर निगम को दी गई एनओसी रदद् करने की मांग की गई.

बोर्ड में इस मांग को प्रस्ताव के रूप में ले लिया गया हालाकिं डीडीसी ने इसपर कहा कि यह निणर्य सरकार का है और इसपर बोर्ड कहीं से भी हस्तक्षेप नही कर सकती है फीर भी सरकार को अनुशंसा भेजी जायेगी.

इधर रोबिन चन्द्र गोराई ने भी कहा कि बेकारबांध तालाब का मालिकाना हक वापस लेने के लिए सरकार से अनुशंसा करेंगे.

टेक्सटाईल मार्केट पर निणर्य नही

टेक्सटाईल मार्केट को व्यवसाईयो को भाड़े पर देने के सवाल पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी गणेश कुमार ने कोई भी टिप्पणी देने से इंकार किया.

उन्होने कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और जबतक कोर्ट अपना निणर्य नही सुनाती. जिला परिषद बीच का कोई रास्ता नही निकालेगी.