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नई दिल्‍ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर विवरण की ई-फालिंग, जांच-पड़ताल और कर रिफंड की पूरी प्रक्रिया को और त्वारित तथा सुगम बनाने के लिए अगली पीढ़ी की प्रणाली लागू करने की एक योजना को बुधवार को मंजूरी दी है. इस 4,241. 97 करोड़ रुपये की परियोजना का काम दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस को देने का निर्णय किया गया है. इससे रिटर्न की जांच पड़ताल का समय 63 दिन से घटकर एक दिन रह जाएगा और साथ ही रिफंड की प्रक्रिया को भी तेज किया जा सकेगा.

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आयकर विभाग की एकीकृत ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) 2. 0 परियोजना के लिए 4,241. 97 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई. केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि अभी आईटीआर की जांच पड़ताल में 63 दिन का समय लगता है. इस परियोजना के क्रियान्वयन के बाद यह घटकर एक दिन रह जाएगा.