रांची : सरकारी, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के स्कूलों में 10वीं-12वीं की परीक्षा हो या फिर किसी भी कक्षा की वार्षिक परीक्षा हो, अब काेई भी स्टूडेंट परीक्षा फीस नहीं देने के कारण परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में आदेश देते हुए विभाग के अधिकारियों को इसे जल्द-से-जल्द लागू कराने को कहा. सीएम ने विभागवार समीक्षा के दौरान कई निर्णय लेते हुए विभागीय अधिकारियों को उन पर कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया.
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि स्कूलों में छात्रों द्वारा नहीं दी गई फीस की भरपाई परीक्षा फीस को लेकर जरूरी नीति बनाई जाएगी. निर्देश दिया गया है कि अगले सत्र में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 15 मार्च तक हर हाल में किताब दे दी जाए. शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा. निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जाएगी.
