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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बतौर वित्त मंत्री आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया. तुष्टिकरण को लेकर कांग्रेस पर विपक्षी दलों के हमलों के बीच सिद्धारमैया सरकार ने वक्फ संपत्तियों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. वहीं, ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपये और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये बजट में आवंटित किए हैं.

उन्होंने कहा, ´´राज्य की पर्यटन क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए अधिक पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन नीति को 2024-29 में संशोधित किया जाएगा. कोप्पल जिले की अंजनाद्री पहाड़ियाँ और आसपास के क्षेत्र पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, इन क्षेत्रों में पर्यटन विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे. ´´

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बजट भाषण में कहा, ´´भारत में बनी शराब (आईएमएल) और बीयर के लिए कर की दरें संशोधित की जाएंगी. आबकारी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को डिजिटल किया जाएगा. ´´

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा, ´´गारंटी योजनाओं के माध्यम से प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को औसतन 50,000 से 55,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं. मपांच ‘गारंटी’ के माध्यम से कर्नाटक सरकार करोड़ों लोगों के हाथों में 52,000 करोड़ रुपये दे रही है. ´´ उन्होंने कहा कि ‘गारंटी’ योजनाएं चुनावी हथकंडा नहीं हैं बल्कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान प्राप्त ‘फीडबैक’ का परिणाम हैं.