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नई दिल्ली :दिल्ली विधानसभा की सियासी बिसात बिछाई जा रही है. अगले साल शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले 15 दिसंबर तक राज्यों में संगठन के चुनाव की डेडलाइन तय की गई थी. इस तय समयसीमा पर बीजेपी के प्रदेश संगठन के चुनाव प्रकिया पूरी नहीं हुई है. ऐसे में साफ है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना मुश्किल लग रहा है.

बीजेपी के प्रदेश संगठनों के चुनाव की डेडलाइन पार हो गई है, लेकिन अभी तक चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है. इसी का नतीजा है कि अब बीजेपी को अगले साल फरवरी में कहीं जाकर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना है.

एक माह तक चलने वाली संगठनात्मक चुनावी प्रक्रिया के बाद अध्यक्ष का चुनाव होगा. इस दौरान कई राज्यों में भी पार्टी के नए अध्यक्ष चुने जाएंगे. बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जिन राज्यों में हाल ही में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, वहां उनके बदले जाने की संभावना नहीं है. हालांकि कई राज्य हैं, जहां अभी भी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर नहीं लगी है. हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड सहित कई राज्य हैं, जहां अभी भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर नहीं लगी है.

बता दें कि हाल ही में बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं. वहीं, अन्य राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अब 15 जनवरी से शुरू होगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव आम सहमति से होगा, जैसी कि पार्टी की परंपरा है.

बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले कुल राज्यों के आधे से अधिक में सांगठनिक चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए. इसके बाद ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग पाएगी. इन सारी प्रक्रिया में करीब दो महीने गुजर सकते हैं. इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम पर फरवरी में मुहर लग सकती है. इसी दौरान दिल्ली में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर होगा.

बता दें कि विधानसभा चुनावों के चलते झारखंड में बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव और दिल्ली में फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं होना है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने है. इसीलिए झारखंड और दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया गया है. बीजेपी का देश भर में लगभग 10 लाख 25 हजार बूथों में से चार राज्यों (दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र व हरियाणा) को छोड़कर बाकी राज्यों के लगभग नौ लाख बूथों में से आठ लाख पर बूथ समितियों का गठन कर लिया गया है.