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को कांग्रेस का समर्थन दिलाने के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोलमोल जवाब दिया. दरअसल, रांची में हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त प्रेस वार्ता की. रांची में जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन दिलाने में हेमंत सोरेन अहम कड़ी बनेंगे. हेमंत सोरेन ने इसका गोलमोल जवाब दिया. उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो अरविंद केजरीवाल सभी राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं और उनका समर्थन मांग रहे हैं. जब समय आएगा तो उम्मीद है कि केजरीवाल कांग्रेस से भी बात करेंगे. यह लोग अलग-अलग राज्यों में गैर बीजेपी शासित सरकारों और पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं. अभी अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु से आ रहे हैं. इन्होंने जैसे-जैसे समय लिया है वैसे मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि जुलाई में संसद का मानसून सत्र आहूत होना है. तब तक तो यह प्रक्रिया चलती रहेगी. दरअसल, झारखंड में कांग्रेस, झामुमो की सहयोगी पार्टी है.  

दरअसल, हेमंत सोरेन से यह सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि झारखंड में वो कांग्रेस के सहयोग से सरकार चला रहे हैं. वहीं, विपक्षी एकजुटता को लेकर अब तक जितने भी प्रयास हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक-दूसरे के साथ मंच साझा करने में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया है. एक समय ऐसा भी था जबकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई थी लेकिन वो गठबंधन चंद दिनों में ही टूटा और इसके बाद से दोनों पार्टियों के बीच रिश्ता उतार-चढ़ाव भरा ही रहा है. हालिया कुछ समय में विपक्षी एकजुटता की कवायद में हेमंत सोरेन काफी सक्रिय नजर आए हैं. अभी पिछले महीने ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी. यह भी जानने योग्य बात है कि झारखंड में झामुमो और कांग्रेस के बीच जरूर गठबंधन है लेकिन यह संबंध भी उतार-चढ़ाव भरा रहा है.  

गौरतलब है कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल देशभर में विपक्षी पार्टियों और गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और उनका समर्थन मांग रहे हैं. अरविंद केजरीवा ने कहा कि आगामी मानसून सत्र में अध्यादेश को संसद में पेश किया जाएगा. बीजेपी के पास लोकसभा में तो बहुमत है लेकिन राज्यसभा में उनके पास संख्याबल कम है. यदि सभी विपक्षी पार्टियां साथ आती हैं तो अध्यादेश को पारित होने से रोका जा सकता है. उन्होंने कहा कि ये ना केवल दिल्ली के लिए है बल्कि सभी राज्यो के लिए जरूरी है क्योंकि भविष्य में ऐसे अध्यादेश अन्य राज्यों के लिए भी लाए जा सकते हैं.