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पंजाब के किसान संगठन हरियाणा की सीमाओं पर डटे हैं और वे दिल्ली कूच करना चाहते हैं. इसके चलते शंभू बॉर्डर और खनौरी सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है. इस बीच हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि राज्य के सभी किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज माफ की जाएगी. सितंबर 2023 तक लिए गए कर्जों पर ब्याज माफ होगा. इसके अलावा यदि किसी पर कोई पेनल्टी लगी है तो वह भी नहीं देनी होगी. यह सुविधा इस साल मई तक मिलेगी. उसके बाद जो भी ब्याज या पेनल्टी नए सिरे से लगेगी, वह देनी होगी.

मनोहर लाल खट्टर ने लगातार अपना 5वां बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार 14 फसलों को MSP पर खरीदेगी. बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP पर  फसल खरीद की गारंटी है. मनोहर लाल खट्टर ने बजट के दौरान यह जानकारी भी दी कि हमने एक पोर्टल भी शुरू किया है. इस पोर्टल पर फसल नष्ट होने की स्थिति किसान ऑनलाइन ही दावे कर सकते हैं. इसके माध्यम से अब तक हम 297 करोड़ रुपये की राशि मदद के तौर पर दे चुके हैं.

इस बीच किसान आंदोलन पर भी हरियाणा सरकार ने नरमी दिखाई है. गुरुवार को खबर थी कि किसान आंदोलन हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी. हालांकि अब अंबाला प्रशासन का कहना है कि हम इसके तहत कार्रवाई नहीं करेंगे. अंबाला की एएसपी पूजा डाबला ने इस बारे में बताया, ´हमारे उच्च अधिकारियों ने फैसला लिया है कि किसानों के खिलाफ फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके साथ ही हम किसानों से अपील करते हैं कि वे कानून व्यवस्था को हाथ में न लें. यदि वे शांति बनाए रखेंगे तो फिर किसी भी तरह की सख्त की जरूरत नहीं होगी. ´

किसान आंदोलन में मारे गए शुभकरण की फैमिली को AAP सरकार देगी 1 करोड़

गौरतलब है कि फिलहाल दिल्ली कूच पर निकले पंजाब के किसानों को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर और खनौरी सीमा पर ही रोक रखा है. इस बीच खनौरी सीमा पर युवा किसान आंदोलनकारी शुभकरण सिंह की मौत हो गई है. इसे लेकर किसानों में गुस्सा है और पंजाब सरकार ने उनके परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है.